| लोगो | संगठन | विवरण |
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 | वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय | यह लिंक निर्यात, आयात पर ग्राफिकल सांख्यिकीय सूचना और व्यापार संतुलन के बारे में सूचना उपलब्ध करता है। |
 | भारतीय विदेश व्यापार संस्थान | यह वेबसाइट सीमाओं के पार निर्यात – आयात के ज्ञान को डिजिटल रुप से प्रदान करती है, यह वेबसाइट निर्यात और आयात व्यवसाय में ऑनलाइन प्रमाण-पत्र कार्यक्रम के बारे में सूचना उपलब्ध करती है। विभिन्न समूहों के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम उपलब्ध हैं। उद्यमी निर्यातक / आयातक निर्यात गृहों के कर्मचारी |
 | नेशनल सर्टिफिकेशन सिस्टम फॉर टिशू रेज़ड प्लांट्स (एन.सी.एस-टी.सी.पी) | बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत भारत के राजपत्र अधिसूचना, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी) के द्वारा नेशनल सर्टिफिकेशन सिस्टम फॉर टिशू रेज़ड प्लांट्स (एन.सी.एस-टी.सी.पी) को कार्यान्वित किया गया है। एन.सी.एस-टी.सी.पी - गुणवत्ता रोपण सामग्री के उत्पादन और प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से अपने बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए टिशू कल्चर कंपनियों के क्षमता निर्माण करने की अपनी निर्माण क्षमताओं में यांत्रिक है। |
 | वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | वाणिज्य विभाग का अधिदेश समुचित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा वाणिज्यिक नीतियों के निरुपण और उनके विभिन्न प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन के संविन्यास के माध्यम से भारत के अंतराष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य का विनियमन, विकास तथा संवर्धन करना है। |
 | कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय | कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय को देश में व्यावहारिक सुधार और कृषि क्षेत्र के विकास को प्रभावित करने वाले सभी मामलों से निपटने (हल करने) के लिए स्थापित किया गया है। इसका अधिदेश राष्ट्र के खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादों उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ावा देना और साथ ही 2020 तक आजीविका समर्थन के लिए कृषि को स्थायी और व्यवहार्य व्यवसाय बनाना है। |
 | वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी.जी.सी.आई.एस) | डी.जी.सी.आई एंड एस को यह उत्तरदायित्व दिया गया है जिसमें ‘रेल, नदी और वायु के द्वारा उत्पादों के अंतर-राज्य संचार’ के आँकड़े, टैरिफ / बजटीय प्रमुख के अनुसार ‘भारतीय सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क से राजस्व संग्रह’ की आँकड़े, ‘भारत के विदेशी और तटीय माल संचार के आँकड़ों’ में लदान के आँकड़े, ‘भारत के अंतर्देशीय व्यापार प्रेषण’ में तटीय व्यापार आँकड़े तथा भारत के विदेश व्यापार के चयनित आँकड़ों’ में चयनित आँकड़े और ‘वायु द्वारा भारत के विदेश व्यापार की आकलन रिपोर्ट आदि अधीनस्थ व्यापार आँकड़े शामिल हैं। |
 | आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय | आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय (डी.ई.एस), कृषि और सहकारिता विभाग का संलग्न कार्यालय है जो सरकार द्वारा पॉलिसी संविन्यास के लिए आवश्यक कृषि और संबंधित कार्यक्षेत्र के विविध पहलुओं के आँकड़ों को एकत्रित, प्रसारित और प्रकाशित करता है।पिछले कुछ वर्षों में इन आँकड़ों की व्याप्ति, गुणवत्ता और समय पर उपलब्धता में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए हैं। |
 | एगमार्क | कृषि के वैश्वीकरण की दिशा में एक कदम के रूप में, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा देश में ः एन.आई.सी.एन.ई.टी आधारित कृषि विपणन सूचना प्रणाली नेटवर्क (एगमार्कनेट)” के रुप में आई.सी.टी परियोजना का आरंभ की गई है। मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण लोगों को लाने के लिए एगमार्कनेट एक प्रयास है। इसमें थोक उत्पादों (होल्सेल उत्पादों) के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार की जानकारी उपलब्ध है। |
 | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन.एच.बी) | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को “ग्रुप ओन पर्शिबल एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़” की संस्तुति पर भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया। एन.एच.बी - बागवानी फसलों के लिए पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक और देश में बागवानी उद्योग के एकीकृत विकास तथा पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक और बाज़ार सूचना प्रणाली के विकास के लिए अवसंरचना की स्थापना और विकास में सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। |
 | पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग | यह विभाग पशुधन उत्पाद, उनके संरक्षण, रोगों से सुरक्षा तथा पशुधन में सुधार तथा डेयरी विकास के साथ-साथ दिल्ली दुग्ध योजना और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्डसे जुड़े मामलों के प्रति उत्तरदायी है। यह अंतर्देशीय तथा समुद्री मत्स्यन व मात्स्यिकी से जुड़े मामलों को भी देखता है। |
 | राष्ट्रीय परीक्षण और संशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड | राष्ट्रीय परीक्षण और संशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एन.ए.बी.एल), भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वावधान एक स्वायत्त निकाय है। एन.ए.बी.एल को औपचारिक रूप से प्रयोगशालाओं की तकनीकी क्षमता को पहचानने लिए अन्य पक्ष (थर्ड पार्टी) के माध्यम से प्रयोगशाला प्रत्यायन की योजना के साथ सरकार, नियामकों और उद्योग को उपलब्ध कराने के माध्यम से स्थापित किया गया है। प्रमाणीकरण सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) मानकों के अनुसार परीक्षण, अंशांकन और चिकित्सा प्रयोगशालाओं के लिए उपलब्ध की गई हैं। |
 | विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी.जी.एफ.टी) | डी.जी.एफ.टी का उद्देश्य संगठनों में उपयोगकर्ता के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए परामर्श के आधार पर पारदर्शी, निष्पक्ष, अग्रसक्रिय व्यापार वातावरण उपलब्ध करने के द्वारा संघ और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों के ज़रिए माल और सेवाओं में राष्ट्रीय आर्थिक विकास निरंतर प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा को प्रदान करना है। |
 | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, समग्र राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और उद्देश्यों के भीतर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए नीतियों और योजनाओं के निर्माण तथा किर्यान्वयन से संबंधित है। एक मज़बूत और गतिशील खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, शीघ्र सड़ने-गलने वाली कृषि उपजा की बर्बादी में कमी लाने, खाद्य उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने, कृषि उपज के लिए मूल्य संवर्धन सुनिश्चित करने, कृषि का विविधीकरण और व्यावसायीकरण करने, रोज़गार सृजन करने, किसानों की आय बढ़ाने और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात के लिए अधिशेष का सृजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। |
 | भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आई.टी.पी.ओ) | आई.टी.पी.ओ, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारतीय सरकार की मुख्य व्यापार संवर्धन एजेंसी है जो देश के द्वारा विविध भागों में विशेष कर वाणिज्य और उद्योग में प्राप्त की गई उत्तमता दिखाने के लिए प्रतिबद्ध है। आई.टी.पी.ओ, भारत के उद्योग के विकास के मुख्य स्त्रोत के रुप में अंतर्राष्ट्रीय उद्योग और व्यवसाय को विस्तृत सेवाएं प्रदान करता है। |
 | भारतीय निर्यात-आयात बैंक | भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम 1981 के अंतर्गत 1982 में स्थापित भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) देश की एक शीर्ष वित्तीय संस्था है। भारत सरकार द्वारा बैंक को न केवल देश के विदेशी निवेश को समग्र आर्थिक विकास के साथ एकीकृत करने का अधिदेश प्राप्त है। |
 | टी बोर्ड | वर्तमान टी बोर्ड वाणिज्य मंत्रालय के अधीन, केंद्रीय सरकार का सांविधिक निकाय है। यह उस समय लागू अंतर्राष्ट्रीय चाय संविदा द्वारा चाय की खेती एवं चाय के निर्यात के विनियमन व चाय खपत के संवर्धन तक ही सीमित थी। |
 | स्पाइसेस बोर्ड | मसाला बोर्ड (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) भारतीय मसालों के विकास और विश्वव्यापी संवर्धन का केंद्रीय संगठन है। बोर्ड भारतीय निर्यातकों और विदेशी विदेशी आयातकों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय कड़ी है। बोर्ड, मसाला उद्योग के प्रत्येक खण्ड शामिल होने के साथ भारतीय मसालों ई उत्कृष्टता के लिए कार्यकलापों की अगुवाई करता आ रहा है। |
 | समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण | वाणिज्य मंत्रालयम, भारत सरकार के अधीन एम.पी.ई.डी.ए कार्यों और मत्स्य उत्पादम और संबंद्ध गतिविधियों में लगे विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों के साथ एक समन्वय एजेंसी के रुप में कार्य करता है। इसकी भूमिका में सभी प्रकार के मत्स्य पालन, निर्यात में वृद्धि, मानकों को निर्दिष्ट, प्रसंस्करण, विपणन, इस व्यवसाय के विभिन्न आयामों का विस्तार और प्रशिक्षण शामिल है। |
 | जी एस 1 इंडिया | जी.एस 1 एक तटस्थ, गैर लाभकारी संगठन है जो व्यापारिक भागीदार और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के बीच लाभ निरपेक्ष मानकों के व्यापार चुनौतियों को मिलकर हल करने के लिए और संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के साथ सुरक्षा, दक्षता और दृश्यता को सुनिश्चित करने के लिए सहयोग की सुविधा उपलब्ध करता है। |
 | भारतीय निर्यातक संगठन महासंघ | वर्ष 1965 में वाणिज्य विभाग, भारत सरकार और निजी व्यापार और उद्योग के द्वारा संयुक्त रुप से भारतीय निर्यात संवर्धन संगठन के इस शीर्ष निकाय को स्थापित किया गया था जिसे एफ.आई.ई.ओ के नाम से जाना जाता है। भारतीय निर्यातक संगठन महासंघ, वैश्विक बाजार में उद्यम की भारतीय उद्यमी भावना का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार एफ.ई.आई.ओ भारत के निर्यात का प्रचार करने में भारत सरकार का एक साझेदार है। |
 | भारतीय पैकेजिंग संस्थान | भारतीय पैकेजिंग संस्थान, पैकेजिंग की दुनिया में पहुंचने हेतु आपके लिए एक लिंक प्रस्तुत कर पैकेजिंग फ्रटानिर्टी में आपका स्वागत करता है। यह देश में अपने प्रकार का अकेला ऐसा संस्थान है जो पैकेजिंग उद्योग की सेवा के लिए पूरी तरह से समर्पित है। |
 | भारतीय विदेश व्यापार संस्थान | भारतीय विदेश व्यापार संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1963 में स्वशासी संस्था के रुप में की गई थी। इसकी स्थापना के पीछे विदेश व्यापार प्रबंधन को व्यावसायिक रुप देने का उद्देश्य था। इसके अलावा मानवीय संसाधनों के विकास, आंकड़ों के विकास, आंकड़ों के संकलन, विश्लेषण व वितरण व अनुसंधान के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देना था। |
 | व्यापार जानकारी हेतु राष्ट्रीय केन्द्र | व्यापार जानकारी हेतु राष्ट्रीय केन्द्र (एन.सी.टी.आई) - भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) का (कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत भाग 25 का) एक गैर-लाभकारी और संयुक्त उद्यम है। यह व्यापार समुदाय, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों (एस.एम.ई) के लाभ हेतु व्यापार संबंधित जानकारी को एकत्रित और प्रसारित करता है तथा व्यापार सूचना सेवाओं को बेहतर बनाता है। |
 | केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.ई.सी) | केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.ई.सी) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का एक अंग है। इसका कार्य सी.बी.ई.सी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर की उगाही एवं संग्रहण संबंधी नीति का निर्माण करना, तस्करी को रोकना तथा सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और स्वापक पदार्थों से संबंधित मामलों को देखना है। |
 | विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.ज़ेड) | एस.ई.ज़ेड, न्यूनतम संभव नियमों के साथ, केंद्रीय और राज्य स्तर पर, एक आकर्षक वित्तीय पैकेज के से पूरित गुणवत्ता अवसंरचना द्वारा प्रोत्साहित आर्थिक वृद्धि के लिए एक साधन / इंजन है। |
 | भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड (ई.सी.जी.सी) | भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड (ई.सी.जी.सी), भारत सरकार का एक उपक्रम है जो भारत में निर्तातकों और बैंको को निर्यात बीमा सुविधाएं उपलब्ध करता है। माल और सेवाओं के निर्यात में निर्यातकों को हुई हानि के सम्मुख ऋण जोखिम बीमा की एक श्रृंखला उपलब्ध करता है। |
 | The ई.ओ.यू और एस.ई.ज़ेड हेतु निर्यात संवर्धन परिषद् (ई.पी.सी.ई.एस | ई.ओ.यू योजना 1981 के आरंभ में आरंभ की गई थी। यह योजना एस.ई.ज़ेड योजना (तत्कालीन ई.पी.जेड योजना) की पूरक है। यह एक ही उत्पादन व्यवस्था को अपनाता है परंतु कच्चे माल के स्त्रोत, निर्यात के पत्तन, अंतर्क्षेत्र सुविधाओं, तकनीकी कौशल की उपलब्धता, मौजूदा औद्योगिक आधार और परियोजना के लिए भूमि के बड़े क्षेत्र की आवश्यकता जैसे कारकों के संदर्भ के साथ लोकेशन के विस्तृत विकल्प प्रस्तुत करता है। |
 | विस्तार निदेशालय | विस्तार निदेशालय / विस्तार प्रभाग - कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि विस्तार कार्यक्रमों हेतु कृषि मंत्रालय में नोडल एजेंसी है। यह राज्य विभागों को व्यावसायिक सेवाओं के विस्तार के आयोजन, देख-रेख और संचालन में सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित करता है। विस्तार विभाग / विस्तार निदेशालय की भूमिका अनिवार्य रुप से सहयोगी है। यह विस्तार विभाग के लिए मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता उपलब्ध करता है। |
 | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् | कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् एक स्वायत्तशासी संस्था है। भारत वर्ष में बागवानी, मात्स्यिकी और पशु विज्ञान सहित कृषि के क्षेत्र में समन्वयन, मार्गदर्शन और अनुसंधान प्रबंधन एवं शिक्षा के लिए परिषद् सर्वोच्च निकाय है। |
 | कृषि लागत और मूल्य आयोग | कृषि लागत और मूल्य आयोग का कार्य अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य और उत्पादक तथा उपभोक्ता की रुचि के संबंध में संतुलन के विकसित होने और एकीकृत मूल्य संरचना की दृष्टि से मुख्य कृषि कमोडटीज़ की मूल्य नीति पर सरकार को राय देना है। |
 | भारतीय पादप संगरोध संगठन | पौध संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय के अंतर्गत पादप संगरोध सेवा का अधिदेश डिस्ट्रकटीव इंसेक्ट एंड पेस्ट्स एक्ट, 1914 और इसके तहत जारी सूचनाओं के प्रावधानों के अनुसार भारत में कीटों के प्रवेश, स्थापन और फैलने की रोकथाम करना है। |
 | राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड | एन.एस.सी को कृषि उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ गुणवत्ता बीज और अन्य कृषि आगत / सेवाओं की आपूर्ति के माध्यम से किसानों की समृद्धि में योगदान करने तथा देश में बीज उद्योग को प्रोत्साहित और विकसित करने के लिए सम्मिलित किया गया था। 60 फसलों और अनाज, बाजरा, दलहन, तिलहन, चारा, फाइबर और सब्जियों के संकर की 600 किस्मों सहित एन.एस.सी प्रति वर्ष एक लाख टन प्रमाणित / गुणवत्ता बीजों को उत्पादित करता है। |
 | राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड | राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड (नोवोड), देश में तिलहन और वनस्पति तेल के एकीकृत विकास के लिए राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 (1983 की संख्या. 29) के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। यह बोर्ड कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत है। |
 | केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड पंजीकरण समिति | इस मंत्रालय के कृषि विभाग नियम बनाने के लिए तत्काल कदम उठाए और केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड तथा पंजीकरण समिति का गठन किया। यह समिति कीटनाशक अधिनियम और नियम के अंतर्गत बनाए गए प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों और अन्य संबंधित विभागों / एजेंसियों से घरेलू उपयोग तथा निर्यात और जानकारी प्रसारित करने के लिए सुरक्षित, प्रभावी और गुणवत्ता कीटनाशकों के पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करता है। |
 | एक्ज़िम मित्र | देश का व्यापार बढ़ाने और संबंधित विषयों को ध्यान में रखते हुए एक्ज़िम बैंक ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने का सपना देखा और यह सपना साकार हुआ एक्ज़िम मित्र के रूप में। एक्ज़िम मित्र यानी निर्यातकों और आयातकों का दोस्त। |
 | पादप संरक्षण, संगरोध एवं भंडारण निदेशालय | विभाग के बारे में पौध संरक्षण से संबंधित सभी मामलों पर भारत सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए एक शीर्ष संगठन के रूप में वुडहेड आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1946 में पौध संरक्षण संगरोध और भंडारण निदेशालय की स्थापना की गई थी। निदेशालय का नेतृत्व पादप संरक्षण सलाहकार करता है। टिकाऊ कृषि के लिए समग्र फसल उत्पादन कार्यक्रमों में पौध संरक्षण रणनीति और गतिविधियों का महत्वपूर्ण महत्व है। |
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