4. कृषि निर्यात नीति कार्यढांचे के तत्व

इस रिपोर्ट में नीतिगत सिफारिशें दो व्यापक श्रेणियों कार्यनीतिक और प्रचालनात्मक में संगठित की गई हैं। कृषि निर्यात नीति की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं और उन पर बाद में उप-वर्गों में अधिक विस्तार से चर्चा की गई है।

5. कार्यनीतिक सिफारिशें

5.1 नीतिगत उपाय: कृषि मूल्य श्रृंखला में सार्वजनिक और निजी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श में कुछ संरचनात्मक परिवर्तनों का उल्लेख किया गया जो कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक थे। इनमें सामान्य एवं वस्तुविशिष्ट दोनों उपाय शामिल हैं, जिन्हें तत्काल और कम से कम वित्तीय लागत के लिए लिया जा सकता है। तथापि, इसके बाद के लाभ, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।

5.1.क. स्थिर व्यापार नीति शासन: कुछ कृषि वस्तुओं की घरेलू कीमत और उत्पादन की अस्थिरता को देखते हुए, मुद्रास्फीति को कम करने के अल्पकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में व्यापार नीति का उपयोग करने की प्रवृत्ति रही है। इस तरह के परिस्थितिजन्य उपाय प्रायः उत्पाद और क्षेत्र विशिष्ट होते हैं, उदाहरण के लिए, प्याज और गैर-बासमती चावल के निर्यात के लिए तदर्थ प्रतिबंध अथवा न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) लागू करना। यह निर्यात आपूर्ति श्रृंखलाओं को तोड़ता है और भारतीय उत्पाद के लिए कीमत वसूली प्रभावित करते हुए विश्वसनीय आपूर्तिकर्ताओं के रूप में भारत की छवि को प्रभावित करता है। देश को उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पादों के स्रोत के रूप में देखा जाता है और घरेलू कीमतों में उतार-चढ़ाव के आधार पर निर्यात व्यवस्था में बदलाव, धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वास में दीर्घकालिक नतीजे हो सकते हैं।

इस तरह के उपायों के लिए लगातार अच्छे ताल-मेल की आवश्यकता होती है और यह बाजार को उत्सुक रखता है जो प्रायः कीमतों को झटका देता है। यद्यपि ये निर्णय घरेलू मूल्य स्थिरता को बनाए रखने के तत्काल उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं, तथापि वे दीर्घकालिक और विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की छवि को विकृत करते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सकारात्मक संकेत भेजने के लिए सीमित सरकारी हस्तक्षेप के साथ एक स्थिर और पूर्वानुमानिय नीति बनाना अनिवार्य है। निर्यात के लिए बने उत्पादों और घरेलू खपत के लिए उत्पादन के बीच अंतर करने से बचना आवश्यक है। ऐसा करने का एक तरीका यह तय करना है कि निर्यात प्रतिबंध/प्रतिबंधों का केवल दुर्लभ परिस्थितियों में ही उपयोग किया जाएगा। यह विदेशी बाजार के योजना बनाने हेतु किसान को कुछ आत्मविश्वास प्रदान करेगा। ये नीतिगत उपाय किसानों को आत्मविश्वास के साथ बाजार संकेतों के अनुरूप चलने का आश्वासन दें और उन उत्पादों की ओर ले जाएं जो उच्च लाभ अर्जित करें।

कृषि निर्यात नीति का उद्देश्य इस प्रकार है:

1) यह आश्वासन प्रदान करना कि प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद और सभी प्रकार के जैविक उत्पाद किसी भी तरह के निर्यात प्रतिबंध (अर्थात न्यूनतम निर्यात मूल्य, निर्यात शुल्क, निर्यात प्रतिबंध, निर्यात कोटा, निर्यात कैपिंग, निर्यात परमिट आदि) के दायरे में नहीं लाये जाएंगे, भले ही प्राथमिक कृषि उत्पाद या गैर-जैविक कृषि उत्पाद को कुछ प्रकार के निर्यात प्रतिबंधों के तहत लाया जाए।

2) ऐसी कुछ वस्तुओं की पहचान जो संबंधित हितधारकों और मंत्रालयों के परामर्श से खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। अत्यधिक मूल्य स्थिति के तहत ऐसी पहचान की गई वस्तुओं पर कोई भी निर्यात प्रतिबंध उच्च स्तरीय समिति के निर्णय के आधार पर होगा। साथ ही, उपरोक्त पहचान की गई वस्तुओं पर किसी भी प्रकार के निर्यात निषेध और प्रतिबंध डब्ल्यूटीओ के संगत तरीके से उठाए जाएंगे।

3) मूल्य संवर्धन और पुनः निर्यात के लिए कृषि उत्पादों का उदारीकृत आयात।

5.1.ख. एपीएमसी अधिनियम में सुधार और मंडी शुल्क को सुव्यवस्थित करना: सभी राज्यों में कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम इन अधिनियमों में परिकल्पित किसानों के कल्याण को हासिल नहीं कर पाए हैं। कुछ एपीएमसी मार्केट यार्ड या मंडियां, जिनमें अदक्षता और व्यवसायी समूहन हुआ है, एक विशेष स्थिति की हैं। दशकों से किसानों को अपनी उपज को आधिकारिक बाजार यार्ड में बेचने के लिए मजबूर किया गया है जो सर्वोत्तम पारिश्रमिक कीमतों की पेशकश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एपीएमसी का एकाधिकार निजी व्यापारियों को बाजार स्थापित करने और बाजार अवसंरचना में निवेश करने से रोकता है।

वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के बाहर रह गए बाजार शुल्क, अर्थीय आयोग और अन्य प्रभार राज्य (और स्थानीय निकायों) के दायरे में रहते हैं। विभिन्न राज्य मंडी खरीद (बासमती चावल - पंजाब 4%, हरियाणा 4%, दिल्ली- 1%; दलहन - महाराष्ट्र 1%, यूपी 2.5%; सोया डी-ऑइल केक- महाराष्ट्र 0.85%, मध्य प्रदेश 2.2%) पर अलग-अलग शुल्क लेते हैं ।

कुछ राज्यों ने मॉडल एपीएमसी अधिनियम को अपनाया है और फलों एवं सब्जियों को अन-अधिसूचित करने के लिए संशोधन किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई-एनएएम) की स्थापना सही दिशा में एक कदम है। गुणवत्ता मापन, अवसंरचना और विवाद निपटान तंत्र से ई-एनएएम को अधिक अधिकार मिलेगा। वित्त मंत्री ने 2018-19 के लिए बजट पेश करते हुए 22,000 ग्रामीण बाजारों की घोषणा की है, जो किसानों को खरीदने और बेचने के निर्णय वाले विनियमों के अध्यधीन रहे बिना अपनी उपज बेचने के लिए लचीलापन की अनुमति देगा।

कृषि निर्यात नीति का उद्देश्य विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) क्षेत्रीय कार्यालय, निर्यात संवर्धन परिषद, वस्तु बोर्ड एवं उद्योग संघ का प्रयोग को सभी राज्यों द्वारा सुधार के लिए एक वकालत मंच के रूप में करने के लिए है। राज्य सरकारों के साथ उनके एपीएमसी अधिनियम से खराब होने वाली वस्तुओं को हटाने के लिए प्रयास जारी रहेंगे। राज्य सरकारों से भी बड़े पैमाने पर निर्यात किए गए कृषि उत्पादों के लिए मंडी करों को मानकीकृत/तर्कसंगत बनाने का आग्रह किया जाएगा। सभी राज्यों में मंडी/कृषि शुल्क का सरलीकरण या एकरूपता एक पारदर्शी आपूर्ति श्रृंखला बनाएगी जो किसान को सशक्त बनाएगी, उसे बाजारों तक व्यापक पहुंच प्रदान करेगी और पूरे देश में मुक्त व्यापार को सक्षम बनाएगी।

5.2 अवसंरचना और संभारिकी

मजबूत अवसंरचना की मौजूदगी एक मजबूत कृषि मूल्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण घटक है। इसमें पूर्व-कटाई और कटाई के बाद की सार-संभाल सुविधाएं, भंडारण और वितरण, प्रसंस्करण सुविधाएं, सड़कें और तेजी से व्यापार की सुविधा वाले बंदरगाहों पर विश्व स्तरीय निकास बिंदु अवसंरचना शामिल हैं। मेगा फूड पार्क, अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाएं और एकीकृत कोल्ड श्रृंखलाएं ऐसे मूल तत्व हैं, जिन पर भारत अपने कृषि निर्यात को बढ़ा सकता है। अधिकांश खाद्य उत्पादों के लिए खराब होने वाली प्रकृति और कड़े आयात मानकों को देखते हुए, कृषि  के लिए दक्ष एवं समय संवेदी सार-संभाल कृषि वस्तुओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

पूरी मूल्य श्रृंखला में मौजूदा निर्यातोन्मुख अवसंरचना का एक व्यापक जरूरत-अंतर विश्लेषण किया जाएगा। बंदरगाह आर्थिक विकास के लिए एक वाहन हैं। फिर भी, जबकि बंदरगाह विकास वास्तव में निर्यात में सुधार करेगा, यह आपूर्ति, गुणवत्ता, सार-संभाल और कनेक्टिविटी बढ़ने तक कृषि व्यापार को एक अपवादात्मक बढ़ावा नहीं देगा। अतः कार्यनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समूहों की पहचान करना, 24x7 सीमा शुल्क निकासी के साथ बंदरगाहों पर समर्पित कृषि अवसंरचना के साथ अंतर्देशीय परिवहन संपर्क बनाने से तेजी से व्यापार वृद्धि दीर्घकाल तक चलेगी। अतः निम्नलिखित पर जोर होगाः

• उन प्रमुख बंदरगाहों की पहचान करें जहां वर्तमान/अनुमानित थोक और कंटेनर कृषि यातायात अवसंरचना और आधुनिकीकरण की पहलों की मांग करते हैं।
• समद्री बंदरगाह – समर्पित खराब होने वाली बर्थ, कृषि जेटी का विकास;
• कृषि उत्पादों को संभालने के लिए स्टेशनों पर रेलवे-अवंसरचना, रेफर वैगन;
• हवाई अड्डा - बंदरगाहों पर मौजूदा निष्क्रिय अवसंरचना जैसे पेरिशबल कार्गो केंद्र (सीपीसी) के प्रचालन की चुनौतियों और नए सीपीसी की आवश्यकता, लोडर, नामित और पर्याप्त संगरोध क्षेत्रों, बेहतर हर्नलैंड कनेक्टिविटी की आवश्यकता की पहचान करना।

यह प्रायः उल्लेख किया जाता है कि संभारिकी सार-संभाल के निमित्त खर्च निर्यात लागत के लगभग 14 से 15% है। कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाओं में 8 से 9% के निमित्त बेंचमार्क, बेहतर संभारिकी के कारण बचत भारतीय कृषि निर्यात को वैश्विक बाजार में महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी बना सकती है। यह कृषि निर्यात नीति का प्रयास होगा कि विभिन्न उत्पादों का सामना करने के लिए संभारिकी अड़चनों को संकलित किया जाए और वाणिज्य विभाग में नए बनाए गए संभारिकी प्रभाग, उसी तरह के विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ काम किया जाए ताकि इस तरह की अड़चनों की पहचान की जा सके और उन्हें दूर किया जा सके।

5.3 निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल दृष्टिकोण

कृषि निर्यात आपूर्ति पक्ष कारकों, खाद्य सुरक्षा, प्रसंस्करण सुविधाओं, अवसंरचना की बाधाओं और कई विनियमों द्वारा निर्धारित हैं। इसमें डीएसीएंडएफडब्ल्यू, डीएएचडीएफ, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई), कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई)/ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), एमओएफपीआई, जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए), खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) सहित कई मंत्रालय शामिल हैं। कुल मिलाकर, राज्य सरकारों द्वारा संभाले गए कई अवसंरचना संबंधी मुद्दे कृषि निर्यात पर भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभाव डालते हैं।

कृषि निर्यात नीति में निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में विशेष प्रयास करने के लिए कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन शामिल होंगे। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को निर्यातोन्मुख प्रौद्योगिकी लेने और निर्यात संभावनाओं के बारे में किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए शामिल होंगे। 

हितधारकों ने प्रायः संबंधित मंत्रालयों के एक असंबद्ध, एकल-मत वाले जनादेश की बात की है जो घरेलू कृषि उत्पादन और वैश्विक व्यापार को सफलतापूर्वक प्रभावित करने की उनकी क्षमता को प्रतिबंधित करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अवसर घरेलू किसानों के फसल और खेती के फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं; ग्वार, चावल, दाल और तिलहन इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। समान रूप से, देश की कृषि उत्पादन की स्थिति किसी देश के कृषि और खाद्य आयात तथा निर्यात को प्रभावित करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका खाद्य और औषधि प्रशासन (यूएसएफडीए)/संयुक्त राज्य अमेरीका कृषि विभाग (यूएसडीए), संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ के क्रमशः पशु चिकित्सा और पादप संबंधी निगरानी (एफएसवीपीएस) और यूरोपीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (ईएफएसए) के लिए रूस और यूरोपीय संघ को प्रायः विशिष्ट संघटनों के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में उल्लिखित किया जाता है जो कृषि उत्पादन और व्यापार दोनों से संबंधित नीतियों को बनाने, विनियमित करने और कार्यान्वित करने के लिए अधिकृत है। भारत में समान एजेंसियों के लिए काम करना लाभकर हो सकता है जिनमें कृषि-खाद्य उत्पादन और व्यापार के सभी पहलुओं को एक प्रभावी और सुव्यवस्थित तरीका शामिल होता है।

कीटनाशक और रासायनिक अवशेष भारतीय कृषि निर्यात के लिए चिंता का एक प्रमुख कारण हैं। भारतीय खाद्य निर्यात को कभी-कभी अवशेषों के कारण खारिज कर दिया जाता है जो आयातक राष्ट्रों के अधिकतम अवशेष सीमा (एमआरएल) से अधिक हैं। बासमती से अंगूर से लेकर मूंगफली तक - सूची लंबी है। रसायनों के विवेकपूर्ण और समय पर उपयोग के बारे में भारतीय किसानों में जागरूकता की कमी एक प्रमुख बाधा रही है। इसे बढ़ाने के लिए किसान कई कीटनाशकों का उपयोग कर सकते हैं, जिनकी अन्य राष्ट्रों में अनुमति नहीं है या उन्हें तेजी से प्रतिबंधित नहीं किया जा रहा है। यूरोपीय संघ का हालिया कदम बासमती चावल में 1 पीपीएम से 0.01 पीपीएम तक ट्रिसाइक्लाजोल के एमआरएल को काफी कम करने का एक मामला है। इसे अत्यधिक लागत प्रभावी और किसान हितैषी माना जाता है, ट्रिसाइक्लाजोल का पूरे भारत में व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। अगर भारतीय चावल निर्यातकों को किसान जागरूकता और कृषि इनपुट स्विच कार्यक्रम लागू करना था, तो यह डीएसीएफडब्ल्यू और वाणिज्य विभाग के साथ मिलकर किया जाना सबसे अच्छा होगा। इसके अलावा, चूंकि कृषि और भूमि राज्य के विषय हैं, इसलिए राज्य सरकारों को अपने पर चलना होगा। गुणवत्ता नियंत्रण खेत स्तर पर – आगे बढ़ते हुए सबसे अच्छा हो सकता है, यह स्पष्ट है कि उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालयों में कार्यनीतिक और प्रचालनात्मक तालमेल महत्वपूर्ण होगा।

सरकार का समग्र दृष्टिकोण (क) उन्नत किस्म की अनुसंधान एवं विकास, मूल्यवर्धन तथा पैकेजिंग, (ख) अच्छी मानक व्यवस्था की स्थापना, (ग) स्वच्छता और पादपस्वच्छता (एसपीएस) के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया तथा व्यापार के लिए तकनीकी बाधाएं (टीबीटी), जो भारतीय उत्पादों के सामने आ रही हैं, (घ) विजेता क्षेत्रों की पहचान और उन क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने के लिए कार्यनीतियों के मुद्दों को हल करेगा। ये मुद्दे कार्यनीतियों के प्रचालनात्मक भाग में आगे विस्तार से बताए गए हैं।

5.4 कृषि निर्यात में राज्य सरकारों की व्यापक भागीदारी

वर्ष 1919 से, जब मोंटफोर्ड सुधारों ने इसे 'प्रांतीय' विषय घोषित किया, तब से भारत में कृषि को एक राज्य विषय होने का गौरव प्राप्त हुआ है और स्वतंत्रता के बाद, जब संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था तब यह एक "राज्य" विषय बन गया। जबकि केंद्र सरकार धनराशि की सलाह दे सकती है तथा आवंटन कर सकती है, खेत और बाजार की अवसंरचना सुधार का समुचित कार्यान्वयन राज्य सरकारों के इशारे पर होता है।

प्रत्येक राज्य के पास प्राथमिकताओं, सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकताओं और कृषि बारीकियों का अपना सेट होता है जिसे वे राष्ट्र के व्यापक लक्ष्यों के साथ मिलाने का प्रयास करते हैं। वास्तव में, प्रत्येक राज्य में एक अलग (और प्रायः कई) कृषि-जलवायु क्षेत्र होते हैं जिनमें अलग-अलग फसल पैटर्न होते हैं और वे अत्यधिक विसंगतियों प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित होते हैं; भारत के एक हिस्से में सूखा हो सकता है जबकि दूसरे में बाढ़ आ सकती है। इसके अलावा, "व्यापार और वाणिज्य" संघ सूची में हैं और राज्यों को प्रायः देश के कृषि निर्यात में खुद के लिए कोई औपचारिक भूमिका नहीं दिखाई देती है।

राज्य स्तर पर कृषि निर्यात की सुविधा के लिए आए कुछ सुझाव इस प्रकार हैं:

5.4.क. कृषि निर्यात के संवर्धन के लिए एक नोडल राज्य विभाग/एजेंसी की पहचान: कई राज्यों में, या तो उद्योग विभाग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग या वाणिज्य और उद्योग विभाग निर्यात संवर्धन के लिए नोडल विभाग के रूप में पहचाने जाते हैं तथा फलस्वरूप कृषि निर्यातों के संबंध में जोर खत्म हो गया है। राज्य की निर्यात क्षमता और स्वायत्त निकायों के पास उपलब्ध संसाधनों की गुणवत्ता के आधार पर, या तो विभाग या राज्य सरकार की किसी एजेंसी को कृषि निर्यात के लिए एक नोडल निकाय के रूप में घोषित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य कृषि उत्पादन प्रसंस्करण और निर्यात निगम लिमिटेड, गुजरात में, गुजरात राज्य कृषि विपणन बोर्ड आदि निर्यात को सुकर बनाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और इन संगठनों को कृषि निर्यात संवर्धन के लिए एक प्रमुख निकाय के रूप में माना जा सकता है। इस नोडल एजेंसी का कार्य हितधारकों के साथ बने रहना, आधारभूत संरचना और संभारिकी अड़चनों की पहचान करना, निर्यातकों के सामने आने वाले मुद्दों को हल करने के लिए राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न विभागों के साथ संपर्क करना, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और एजेंसियों द्वारा संचालित योजनाओं की पहचान करना और राज्य सरकारों के लिए आबंटन को अधिकतम करना, विदेशों से क्रेता प्राप्त राज्य स्तर पर क्रेता-विक्रेता सम्मेलन आयोजित करना, संगत अंतर्राष्ट्रीय मेलों में प्रतिभागिता के लिए राज्य स्तरीय निर्यातकों को प्रोत्साहित करना आदि होगा। वे एसपीएस और टीबीटी मुद्दों पर राज्य और केंद्र के बीच एक प्रभावी एवं प्रकार्यात्मक सूचना साझा तंत्र सृजित करने के लिए भी कार्य करेंगे। वाणिज्य विभाग राज्य स्तर पर ऐसी नोडल एजेंसी के क्षमता निर्माण, समर्थन और संचालन में सक्रिय भूमिका निभाएगा।

5.4.ख. राज्य निर्यात नीति में कृषि निर्यात संबंधी समावेशन: कई राज्य सरकारें निर्यात नीति लेकर आई हैं और कृषि निर्यात पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। एपीएमसी अधिनियम में नीतिगत बदलाव लाना, अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्य पालन के लिए केज कल्चर के लिए नीति लाना, अच्छी कृषि परिपाटियों (जीएपी)/इंडजीएपी को बढ़ावा देना, गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली पर काम करना, आगे मूल्य वृद्धि के लिए पूर्व और बाद के फसल अवसंरचना के निर्माण की योजना बनाना, मूल्यवर्धन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करना, आदि को राज्य की निर्यात नीति के हिस्से के रूप में शामिल किया जा सकता है।

देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में उत्पाद विशिष्ट समूहों को विकसित करने के एक दृष्टिकोण से विभिन्न आपूर्ति पक्ष के मुद्दों, यथा - मिट्टी के पोषक तत्वों के प्रबंधन, उच्च उत्पादकता, फसल की बाजारोन्मुख किस्म को अपनाने, अच्छी कृषि परिपाटियों के उपयोग आदि से निपटने में मदद मिलेगी। किसानों के साथ प्रसंस्करणकर्ताओं/निर्यातकों का एकीकरण बेहतर आय और स्थिर बाजार सुनिश्चित करेगा। राज्य सरकारें ऐसे समूहों की पहचान कर सकती हैं जिनके पास निर्यात की उच्च संभावना है और उन समूहों से निर्यात की सुविधा के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ काम करतीं हैं।

5.4.ग. कृषि निर्यात की सुविधा के लिए अवसंरचना एवं संभारिकी: प्रमुख कृषि क्षेत्रों में राज्य की क्षमता का आकलन और अवसंरचना के निर्माण के समर्थन के लिए कार्य योजना तैयार करना निर्यात को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण होगा। उदाहरण के लिए, तटीय राज्यों में, अत्याधुनिक फिश लैंडिंग केंद्रों, उच्च गुणवत्ता वाले मछली पकड़ने के बंदरगाहों, पूर्व-प्रसंस्करण सुविधाओं आदि का सृजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार, खराब होने वाली वस्तुओं के लिए कोल्ड चेन सुविधाओं की एक श्रृंखला का निर्माण, वाष्प ताप उपचार का निर्माण और विशिष्ट बाजारों को निर्यात को सक्षम करने के लिए विकिरण की सुविधा आदि कुछ ऐसी मध्यस्थताएं हैं जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा शुरू करने की आवश्यकता है। संभारिकी पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता संबंधी मुद्दे उदाहरण के लिए, कई एयर कार्गो कंपनियों को अभी तक अधिकांश प्रमुख भारतीय हवाई अड्डों में लैंडिंग शेड्यूल की अनुपलब्धता के कारण अपनी पूरी क्षमता हासिल करना बाकी है जो स्मार्ट कार्गो हैं। इसी प्रकार एटीएफ ईंधन पर लैंडिंग शुल्क/पार्किंग शुल्क और शुल्क कम करना ताजा/अत्यधिक खराब/प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए लागत प्रभावी होगा। अवसंरचना की बाधाओं, संभारिकी से संबंधित मुद्दों की पहचान करना और फिर उन क्षेत्रों की पहचान करना जिन क्षेत्रों में सरकार को निजी निवेश/एफडीआई करने की आवश्यकता है तथा उन क्षेत्रों के पहचान करना जहां सरकार को निवेश करना है, पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। अच्छे राजस्व मॉडल वाले आईसीडी/सीएफएस के बारे में निजी क्षेत्र में सोचा जा सकता है जबकि कोल्ड चेन संभारिकी, वेयरहाउस, रेल और सड़क अवसंरचना आदि के लिए सार्वजनिक धन की आवश्यकता होगी। अवसंरचना अंतर संबंधी एक स्पष्ट कार्य योजना राज्य और केंद्र सरकार को इस तरह की अवसंरचना के लिए संसाधनों की पहचान करने में सक्षम बनाएगी।

सरकार ने कृषि क्षेत्र को निर्बाध, गुणवत्ता और सस्ती बिजली की आपूर्ति करने का प्रयास किया है। विभिन्न उपाय अर्थात कृषि मांग पक्ष प्रबंधन योजना (एजीडीएसएम), दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सभी के लिए विद्युत और कोल्ड स्टोरेज उद्योग, ग्रामीण भारत योजना के लिए कुसुम हार्नेसिंग सोलर पावर ने स्थिति को बेहतर बनाने में सहायता की है। देश में अनुकूल विद्युत की स्थिति का उपयोग कृषि निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए अपेक्षित अवसंरचना में सहायता के लिए किया जा सकता है।

5.4.घ. निर्यात में सहयोग करने के लिए राज्य स्तर और समूह स्तर पर संस्थागत तंत्र: कृषि निर्यात नीति विभिन्न राज्यों द्वारा मॉडलों की जांच करेगी और कृषि उत्पादों के निर्यात से संबंधित विभिन्न विभागों के बीच समन्वय करने में कुछ सर्वोत्तम परिपाटियों का सुझाव देगी। कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण और वाणिज्य एवं उद्योग आदि जैसे विभाग राज्य स्तर पर इन उत्पादों के कृषि, बागवानी, जलीय कृषि, चाय, कॉफी, मसालों और मूल्यवर्धन से संबंधित उत्पादन और बाद के सार-संभाल संबंधी मुद्दों की देखभाल करते हैं। कुछ राज्यों में निर्यात प्रोत्साहन उपायों की सुविधा के लिए या तो मुख्य सचिव या कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में समितियां वाणिज्य विभाग के तहत विभिन्न विभागों के साथ और डीजीएफटी, सीमा शुल्क और स्वायत्त निकायों के साथ समन्वय करने में एक प्रभावी काम करती आ रही हैं।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निर्यात निगरानी समिति और वाणिज्य विभाग के तहत - डीजीएफटी के क्षेत्रीय अधिकारियों, स्वायत्त निकायों द्वारा समर्थित - कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए, निर्यात निरीक्षण) परिषद (ईआईसी), मसाला बोर्ड, कॉफी बोर्ड, टी बोर्ड, रबर बोर्ड, तंबाकू बोर्ड, विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी), सीमा शुल्क, संयंत्र/पशु संगरोध राज्य स्तर पर इस प्रयोजन के लिए संस्थागत तंत्र प्रदान कर सकते हैं।

इसी प्रकार, कृषि निर्यात नीति के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की मॉनीटरिंग के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर एक संस्थागत तंत्र की परिकल्पना की गई है। वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति और डीएसीएंडएफडब्ल्यू, डीएएचडीएफ, डीएआरई/आईसीएआर, डीओसीए, डीएफपीडी, एमओएफपीआई, एफएसएसएआई, डीजीएफटी, सीमा शुल्क के सचिवों की भागीदारी और तिमाही आधार पर बैठक करने वाले संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधि प्रयासों/योजनाओं के अभिसरण की सुविधा प्रदान करेगी। नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले कार्यों का सुझाव देगी। सभी संबंधित विभागों, संगठनों और राज्य सरकार द्वारा सुपुर्दगीयोग्य सामानों के संबंध में पालन करने के लिए वाणिज्य विभाग में एक मॉनिटरिंग सेल की स्थापना की जानी है। मॉनिटरिंग सेल द्वारा भूमिकाओं और जिम्मेदारी की उचित पहचान के साथ कदम उठाए जाएंगे।

समूह विकास कार्य की निगरानी के लिए नोडल कलेक्टर/निदेशक (कृषि)/(बागवानी)/(मत्स्य पालन) के तहत समूह सुविधा कार्यढांचा भी प्रस्तावित है। समूह स्तर की समिति में निर्यातक, संभावित निर्यातक, किसानों की उत्पादक कंपनियां, उत्पादकों की सहकारी, पंचायत/डे-एनआरएलएम आदि महत्वपूर्ण हितधारक हैं। उपर्युक्त हितधारकों और संबंधित विभागों को शामिल करके नोडल कलेक्टर/निदेशक के स्तर पर त्रैमासिक बैठक समूहों को उत्पादकता बढ़ाने, निर्यात करने योग्य वस्तु की खेती के तहत क्षेत्र में वृद्धि और उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करने में सक्षम बनाएगी। किसानों के उत्पादक संगठनों, किसानों की सहकारी समितियों को निर्यात मूल्य श्रृंखला से जोड़ना अवसंरचना के निर्माण के माध्यम से शुरू किया जाएगा, जिससे समूहों में प्राथमिक और माध्यमिक प्रसंस्करण की सुविधा होगी और उन्हें निर्यातकों से भी जोड़ा जा सकेगा।

इसके अलावा, कुछ राज्यों में राज्य स्तर पर निम्नलिखित मध्यस्थताएं की जाती हैं।

(क) अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए उद्योग निकायों/एसोसिएशनों को प्रोत्साहित करना

विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न निकायों को नए बाजारों तक पहुंचने और मौजूदा बाजारों में समेकन के बारे में सुझाव देने के लिए अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है।

(ख) अनुसंधान और विकास में उद्योग की अधिक से अधिक भागीदारी

विभिन्न अनुसंधान संगठनों और उद्योग निकायों के बीच अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जो अनुसंधान निकायों को उद्योग की विशिष्ट आवश्यकताओं पर काम करने में सक्षम बनाएगा।

6. संचालन संबंधी सिफारिशें

6.1 समूहों पर ध्यान दें

वर्ष 2018-19 के लिए बजट पेश करते हुए, वित्त मंत्री ने भारत में कृषि और बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक समूह विकास दृष्टिकोण पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। निर्यात केंद्रित समूहों में एक समान दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप उत्पादन का अधिक जोर पूर्व और कटाई के बाद का प्रबंधन की संभावना है और साथ ही उन समूहों से निर्यात के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला को अपग्रेड करने में भी मदद मिलने की संभावना है।

चुनिंदा उपज (जों) के लिए ब्लॉक स्तर पर गांवों के समूह के भीतर समूह उद्यम (मों) के रूप में पूरी मूल्य श्रृंखला के लिए छोटे और मध्यम किसानों की प्रभावी भागीदारी और उन्हें लगाने के लिए संस्थागत तंत्र को विकसित करने और लागू करने की आवश्यकता है। यह कृषक समुदाय को वास्तविक लाभ लेने और संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के माध्यम से उनकी आय को दोगुना करने के लिए सशक्त बनाने में मदद करेगा।

बागवानी उत्पादों का निर्यात करने के लिए आयात मांगों से मेल खाते हुए मानक मानदंडों के साथ उसी किस्म के उच्च गुणवत्ता उत्पाद की काफी मात्रा की आवश्यकता होती है। भारत में छोटे लैंडहोल्डिंग पैटर्न और कम किसान जागरूकता का अर्थ प्रायः कई फसलों की विभिन्न किस्मों की सीमित मात्रा में होता है, जिनमें बहुत कम या कोई मानकीकरण नहीं होता है। सभी राज्यों में निर्यातोन्मुख समूह विकास मानक भौतिक और निर्यात मांगों को पूरा करने वाले गुणवत्ता मानदंडों वाले अधिशेष उत्पाद सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख होगा। ऐसी योजना की सफलता राज्य सरकार की अवसंरचना पर निर्भर करेगी। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार निम्नलिखित के लिए राज्य अवसंरचना को मजबूत करके राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करे और उन्हें प्रोत्साहन दे:

• उपयुक्त उत्पादन समूहों की पहचान करना
• किसान पंजीकरण आयोजित करना
• भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण
• किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का संवर्धन

घरेलू कारक निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिसमें प्रौद्योगिकी, व्यापार सुविधा, अवसंरचना, संभारिकी, विनियमन, संस्थानों, प्रतिस्पर्धी बाजारों और फसल-पूर्व सहित आपूर्ति श्रृंखला के सभी चरणों में निजी व्यापार की भागीदारी शामिल है। यह सिफारिश की जाती है कि इस योजना में उन निजी निर्यातकों के साथ सक्रिय भागीदारी शामिल हो, जिनके पास ऐसे समूहों को बढ़ावा देने के लिए एक स्वभाविक प्रोत्साहन हो। यह उम्मीद की जाती है कि कृषि निर्यात में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी से बेहतर समन्वय और निर्यातोन्मुख उत्पादन पर जोर आएगा।

कृषि उत्पादक संगठन छोटे धारकों को बड़े पैमाने पर नुकसान से उबारने और आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा दूर के बाजारों तक अपनी पहुंच बढ़ाने में मदद करने के लिए एक संस्थागत नवाचार हैं। नई एईपी एफपीओ द्वारा सामना की जाने वाली नीति बाधाओं को हल करेगी और एफपीओ नेटवर्क के विस्तार के लिए नाबार्ड, एसएफएसी और राज्य स्तर के संगठनों के माध्यम से काम करेगी।

इन समूहों के सफल कार्यान्वयन के अध्यधीन, एग्री एक्सपोर्ट ज़ोन (एईजेड) में जाने की बात मूल्यवर्धन, सामान्य सुविधा निर्माण और ऐसे क्षेत्रों से अधिक निर्यात की सुविधा के बारे में सोचा जा सकता है। डब्ल्यूटीओ अनुकूल तरीके से एईजेड की स्थापना और कामकाज की दिशा में उपाय किए जाएंगे। विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी होने के उद्देश्य से निर्यातकों के लिए तुलनात्मक रूप से कम कीमत पर वस्तुओं के उत्पादन की सुविधा प्रदान करता है। भारत के पास आईटी, टेक्सटाइल, फार्मास्युटिकल और कुछ बहु-क्षेत्रीय जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में स्थापित कई सफल एसईजेड हैं। कृषि निर्यात एसईजेड के विकास के लिए अवसर है जिनकी उद्देश्य मुख्य रूप से उन कुछ देशों के लिए मूल्यवर्धित कृषि वस्तुओं का उत्पादन करना है, जो मुख्य रूप से कृषि उत्पादों के आयात पर निर्भर हैं। कुछ देशों (अनाज, सब्जियों और फलों की घरेलू उपलब्धता में पर्याप्त अंतर वाले) के हित का पता लगाया जा सकता है ताकि उस देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि निर्यात एसईजेड में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) लाया जा सके। उन देशों द्वारा पूर्ण बायबैक व्यवस्था की जा सकती है जो एफडीआई में ला रहे हैं और इस प्रकार भारतीय निर्यात के लिए एक स्थिर बाजार प्रदान कर रहे हैं।

हितधारकों ने समूहों के विकास के माध्यम से निर्यातोन्मुख उत्पादन के लिए एक कोष के निर्माण की सिफारिश की है। यह मानकीकृत, अच्छी गुणवत्ता के निर्यात की मात्रा को बढ़ाने की कुंजी होगी।

कृषि निर्यात नीति के भाग के रूप में, निर्यात संवर्धन के लिए निम्नलिखित विशिष्ट उत्पाद-जिला समूहों की पहचान की गई है। उत्पाद/समूहों की पहचान निर्यात में योगदान करने वाले विद्यमान उत्पादन, निर्यातक प्रचालन, प्रचालनों की मापनीयता निर्यात बाजार के आकार/भारत के हिस्से, एसपीएस आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता, और अल्पावधि में निर्यात में वृद्धि की संभावना के आधार पर की जाती है। नीचे दिए गए समूहों की सूची अनंतिम है और ये बढ़ सकते हैं, बशर्ते कि समूह के गठन की शर्तें पूरी हों।

एपीडा, एमपीईडीए, ईआईसी और अन्य वस्तु बोर्ड किसान पंजीकरण, एफपीओ फॉर्मेशन, गुणवत्ता आदानों का प्रावधान, मूल्य खोज, तकनीकी संगठन के माध्यम से किसान प्रशिक्षण और तीसरे पक्ष के प्रमाणीकरण से शुरू होने वाली आपूर्ति श्रृंखला के स्वामित्व के लिए कार्यढांचा प्रदान करेंगे। इसके कार्यान्वयन में राज्य कृषि/बागवानी/मत्स्य पालन विभाग, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, आईसीएआर संस्थानों और खाद्य प्रसंस्करण विभाग की पूर्ण भागीदारी की आवश्यकता होगी। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत एकीकृत कृषि विकास (पीपीपी-आईएडी) योजना के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के साथ जोड़ा जा सकता है क्योंकि बाजार की सफलता के लिए निजी उद्योग की भागीदारी महत्वपूर्ण है।

अभिज्ञात समूह क्षेत्रों में निर्यातोन्मुख अवसंरचना के विकास पर जोर देने का प्रयास होगा जहाँ एकीकृत फसल-कटाई, प्रसंस्करण सुविधाएँ, प्रयोगशालाएँ इत्यादि की स्थापना एमओएफपीआई (पीएमकेसंपदा)/डीओसी (टीआईईएस)/डीएसी और परिवार कल्याण (एमआईडीएच)/डीएएचडीएफ (आईडीएमएफ) आदि के सहयोग से की जाएगी ताकि मानकीकृत नयाचार, पैकेजिंग, स्वच्छता एवं पादपस्वच्छता मुद्दों के अनुपालन में निर्यातोन्मुख कृषि उत्पादन और प्रसंस्करण लिया जा सका तथा इसे विपणन चैनल के अगले स्तर तक जोड़ा जा सके और नेटवर्किंग की जा सके।

अभिज्ञात समूहों में, स्मार्ट कृषि के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास साझा करने, कीट प्रबंधन के लिए मोबाइल ऐप का उपयोग करने, कृत्रिम आसूचना का उपयोग करने, निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग करने और लेज़र लैंड लेवलर, प्रोपेल्ड स्प्रेयर, प्रिसिजन सीडर और प्लांटर्स, रोपाई के लिए ट्रांसप्लांटर्स, मल्टी थ्रेशर आदि जैसे क्षेत्रों में नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए भी प्रयास किया जाएगा। बीजों, कीटनाशकों, उर्वरकों और पानी के समुचित उपयोग पर नया जोर देने की आवश्यकता है, जो सिंचाई के लिए क्षेत्र को दोगुना कर सकते हैं।

6.2 मूल्यवर्धित निर्यातों का संवर्धन

6.2.क. स्वदेशी वस्तुओं और मूल्यवर्धन के लिए उत्पाद विकास: यह प्रस्तावित है कि कृषि निर्यात नीति में मूल्यवर्धित, स्वदेशी और जनजातीय उत्पादों के संवर्धन पर जोर दिया जाना चाहिए। जैसा कि पिछले खंडों में उल्लेख किया गया है, भारत के निर्यात हिस्से में बहुत कम या बिना प्रसंस्करण या मूल्य संवर्धन वाले उत्पादों का प्रभुत्व है।

हितधारकों ने स्वदेशी श्रेणी में अभिज्ञात वस्तुओं के लिए वित्तीय सहायता की सिफारिश की है जिसमें गैर-वन उपज, जंगली जड़ी-बूटियां, औषधीय पौधे, अर्क, लाख, आवश्यक तेल आदि शामिल हैं। इसके लिए सशक्त ब्रांडिंग प्रयासों के साथ निर्यात योग्य उत्पादों को विकसित करने के लिए गहन निर्यात केंद्रित अनुसंधान की आवश्यकता होगी।

हितधारकों ने मूल्यवर्धित उत्पादों के संबंध में विकास और अनुसंधान के लिए एक वित्तीय पैकेज का सुझाव दिया है। उदाहरण के लिए काजू को मूल्यवर्धित रूप में निर्यात करने की आवश्यकता है जैसे काजू सेब के जैम और पेस्ट, स्वाद वाले काजू, आदि। वर्तमान में काजू निर्यात का 4% से भी कम मूल्यवर्धित रूप (सीएनएसएल, रोस्टेड/नमकीन नट्स) में है। उद्योग का अनुमान उन देशों को निर्यात की एक महत्वपूर्ण मात्रा का सुझाव देता है जो सीमित मूल्यवर्धन करते हैं और इसे फिर से निर्यात करते हैं।

कुछ प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों पर प्रारंभिक कार्य से निम्नलिखित बातें सामने आई हैं:

6.2.ख. मूल्यवर्धित जैविक निर्यातों का संवर्धन: वर्तमान में, भारत से जैविक निर्यात 3450 करोड़ रुपये (2017-18) की रेंज में हैं। जैविक उत्पादों का वैश्विक व्यापार 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर की रेंज में होने का अनुमान है। अतः, भारत से जैविक निर्यात, विशेषकर, मूल्यवर्धित जैविक निर्यातों की गुंजाइश बहुत अधिक है। जैविक उत्पादन संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीओपी) के तत्वावधान में, निर्यात के लिए अच्छी संभावना वाले पशुधन, एक्वा-संस्कृति जैसे उत्पादों की नई श्रेणियों को शामिल किया गया है। इससे मूल्यवर्धित जैविक निर्यात को बढ़ावा मिलने की संभावना है। इसके अलावा, भारत से निर्यात किए जाने वाले मूल्यवर्धित वस्त्रों को संवर्धित करने के लिए जैविक वस्त्र संबंधी मानकों को भी शामिल किया जा सकता है।

वर्तमान में, भारत से जैविक प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात का प्रतिशत कुल जैविक खाद्य निर्यात का केवल 5.5% है। केवल सीमित उत्पादों (आम का पल्प, प्यूरी, तेल फसलों के सह-उत्पाद, सोया भोजन, केक और कुछ खाने के लिए तैयार उत्पाद) और चीनी, चाय, खाद्य तेल, कॉफी और आवश्यक तेलों जैसे एकल प्रसंस्कृत उत्पादों का निर्यात किया जाता है। भारत मूल्यवर्धित फलों और सब्जियों, आईक्यूएफ फलों और सब्जियों, खाने के लिए तैयार उत्पादों, अचार, सूप और सॉस, डेयरी उत्पाद, प्रसंस्कृत पशुधन, एक्वाकल्चर उत्पाद, कपड़ा उत्पाद, आदि की पूरी रेंज के निर्यात पर विचार कर सकता है। मूल्यवर्धित जैविक निर्यातों के संवर्धन के लिए हितधारकों द्वारा कुछ विचार निम्नलिखित रूप में साझा किए जाते हैं:

जैविक निर्यातकों ने सुझाव दिया है कि खुदरा बाजार में जैविक उत्पाद स्थापित करने की अवधि लंबी है और उसे शुरू करने की लागत बहुत अधिक है। उत्पाद पंजीकरण के लिए सहायता, जैविक खुदरा श्रृंखलाओं में शेल्फ स्थान खरीदने के लिए सहायता आदि के लिए निर्यातकों द्वारा मांग की गई है।

एनपीओपी के कार्यान्वयन के लिए नोडल संगठन के रूप में एपीडा भारत से जैविक निर्यात बढ़ाने के लिए आवश्यक समन्वय करेगा।

विकसित देशों से मूल्यवर्धित, रेडी-टू-ईट और जातीय भोजन की मांग बढ़ रही है, विशेष रूप से दुनिया भर में प्रवासी भारतीय आबादी से उत्पन्न हो रही है। वैश्वीकरण और जीवन शैली की बीमारियों के प्रसार के युग में, दुनिया भर में गुणवत्ता के प्रति जागरूक उपभोक्ता अपने भोजन में आराम, राहत और स्वास्थ्य लाभ चाहते हैं। भारत एक स्टॉप सॉल्यूशन की पेशकश कर सकता है और स्वस्थ एवं जैविक से लेकर प्रसंस्कृत और सुविधाजनक भोजन तक कई जातीय उत्पाद प्रदान कर सकता है। यह उद्यमियों के लिए हमारी पारंपरिक खाद्य विरासत का लाभ उठाने और स्वाद, पैकेजिंग, संलयन भोजन और भोजन के शेल्फ जीवन में नवाचार में निवेश करने के लिए एक उत्कृष्ट अवसर है।

भारत की 5000 साल पुरानी पारंपरिक आयुर्वेदिक खाद्य प्रणाली एक संभावित गेम चेंजर की भूमिका निभा सकती है। पारंपरिक भारतीय ज्ञान से उपजी हल्दी में घाव भरने के विश्व प्रसिद्ध गुणधर्म हैं। योग के निर्यात की तरह, यही वह पारंपरिक ज्ञान है जिसे दुनिया तक पहुँचाया जाना चाहिए और इन उत्पादों का विपणन अनिवार्य रूप से होगा। भारतीय आयुर्वेद उत्पादों, मसालों का उपयोग, कभी-कभी बढ़ते न्यूट्रास्युटिकल बाजार के लिए एक आशाजनक संभावना है।

• अचार बनाना संरक्षण की कला है जो आधुनिक आरएंडडी खाद्य उत्पादों के शेल्फ जीवन को बढ़ाने के प्रयासों से बहुत पहले ही महारत हासिल कर चुका है।
• दाल, चावल (पोहा), बिरयानी, चिकन टिक्का मसाला, कबाब, समोसा और पराठे की कई किस्मों वाले रेडी टू कुक/रेडी टू ईट पूरे विश्व में लोकप्रिय हैं।
• नमकीन/स्नैक्स जैसे मुरुक्कू और दाल मोट प्रोटीन का एक उत्कृष्ट स्रोत हैं जो पश्चिम में वसा से भरपूर स्नैक्स की जगह ले सकते हैं।
• मार्कफेड अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और कनाडा जैसे देशों में सरसों दा साग जैसे ब्रांडेड, डिब्बाबंद भारतीय व्यंजनों के भारी मात्रा में निर्यात करने में सफल रहा है। इसी प्रकार, विभिन्न क्षेत्रों में लोकप्रिय व्यंजनों का विदेशों में भारी मात्रा में विपणन किया जा सकता है।

तथापि, बड़े पैमाने पर असंगठित, जातीय खाद्य उद्योग में कुछ हद तक भौतिक और गुणवत्ता मानकों के मानकीकरण की अनदेखी की गई है। ब्रांडिंग के अभियानों के अलावा, जातीय व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए पैकेजिंग और गुणवत्ता नयाचार के मानकीकरण एवं विकास की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, पनीर और रसगुल्ला निर्यात, कम शेल्फ जीवन, कठिन नमूना और अत्यधिक लीड टाइम से ग्रस्त हैं, जो प्रासंगिक नयाचार विकसित करके तत्काल कम किया जाना चाहिए।

यद्यपि उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में गुणवत्ता वाले जैविक उत्पाद उपलब्ध हैं, लेकिन इन उत्पादों का निर्यात नहीं हो रहा है। निर्यात शुरू करने के लिए, अमूल का विकास - विशेष रूप से पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में शैली सहकारी समितियों की आवश्यकता है। यह क्षेत्र से उत्पादों के लिए खरीद और तेलयुक्त वितरण नेटवर्क में अनुशासन लाएगा। इस तरह के सहकारी उत्पादों की ग्रेडिंग/ छंटाई/परीक्षण कर आगे बेचा या प्रसंस्कृत किया जा सकता है।

6.2 ग. आगामी बाजारों के लिए नए उत्पाद विकास हेतु अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का संवर्धन: आहार में प्रमुख विटामिन/खनिजों की कमी के कारण बच्चों और बीमारियों में कुपोषण के मद्देनजर खाद्य उत्पादों का सुदृढ़ीकरण महत्वपूर्ण है। साथ ही, स्वास्थ्य लाभ (लस मुक्त, सुपर अनाज, स्टार्च मुक्त आदि) के लिए मजबूत खाद्य पदार्थों के विकास में रुचि बढ़ी है। पश्चिमी देशों में बहुत सारे मोटे अनाज सहित नए सुपर भोजन की मांग बढ़ रही है। भारत के जनजातीय भागों और बारिश के दुर्लभ क्षेत्रों में मोटे अनाज के छोटे लेकिन मजबूत उत्पादन को देखते हुए, भारत से निर्यात बढ़ाने की महत्वपूर्ण क्षमता है। एफएसएसएआई से आग्रह किया जाएगा कि घरेलू बाजार के लिए मजूबत उत्पादों के संबंध में मानक अधिसूचित किए जाएं, जिसके परिणामस्वरूप निर्यात अधिक होगा। 

6.2 घ. कौशल विकास: जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखला के बाजारों में वस्तुओं की आपूर्ति करता रहा है जो आगे मूल्य वृद्धि करते हैं और उत्पाद पर अधिक आय वसूलते हैं। भारत वियतनाम के लिए जमे हुए झींगा का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। वियतनाम में उपलब्ध कुशल जनशक्ति से, महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन किया जाता है और गंतव्य बाजारों को फिर से निर्यात किया जाता है। भारत में उन्नत प्रसंस्करण संयंत्र होने के कारण, बेहतर गुणवत्ता प्रणाली मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात में बहुत प्रगति करने में असमर्थ है। कौशल विकास सुविधाओं/पाठ्यक्रम की कमी को प्रणाली में एक कमी कही जाती है। 

बदलते ग्राहक वरीयताओं के साथ गति बनाए रखने के लिए नियमित आधार पर कौशल विकास के अवसरों के साथ कार्य बल प्रदान करने की आवश्यकता है। कार्य बल के अलावा, विभिन्न खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं के क्षमता विकास, विशेष रूप से एमएसएमई और असंगठित क्षेत्रों से उन्हें विदेशी बाजारों और वैश्विक कृषि-व्यवसाय मूल्य श्रृंखला को लेने में सक्षम बनाने की आवश्यकता है। एक अलग मंत्रालय की स्थापना से भारत सरकार के कौशल विकास पर जोर देने से, कौशल विकास केंद्रीय मंच लेता है।

6.3 "ब्रांड इंडिया" का विपणन एवं संवर्धन

हितधारकों ने जैविक, मूल्यवर्धित, जातीय, जीआई, क्षेत्र विशिष्ट और ब्रांडेड उत्पादों के विपणन के लिए समर्पित अलग-अलग निधियां बनाने का सुझाव दिया है। यह भी सलाह दी गई है कि विपणन अभियान व्यक्तिगत फलों या उत्पादों जैसे "वंडरफुल पोम" और "भारत के केले" के लिए बनाए जाएं। इस निधि का उपयोग मुख्य रूप से सभी प्रमुख लक्षित बाजारों में एक ब्रांडिंग ब्लिट्ज के रूप में निरंतर संचार अभियान के लिए किया जाएगा। इसे डिजिटल और पारंपरिक मीडिया प्लेटफार्मों दोनों का उपयोग करना चाहिए।

सरकार को लक्षित जीआई पंजीकरण, हितधारक बातचीत और जीआई टैग के संरक्षण के लिए अपने ठोस प्रयासों को जारी रखना चाहिए। "मेक ऑफ इंडिया" के रूप में हमारे सबसे अच्छे उत्पादों का विपणन, विज्ञापन की ओर कदम बढ़ाने और हमारे विशिष्ट उत्पादों के जीआई में निवेश करने से हमारे निर्यात में तेजी से वृद्धि होगी। निर्यातकों को लक्षित बाजारों में उत्पाद पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है।

क्षेत्र विशिष्ट कृषि/प्रसंस्कृत उत्पाद भारतीयों के प्रसार क्षेत्र में लोकप्रिय हैं और अगर इसका संवर्धन किया जाता है तो यह आयातक देश के नागरिकों के क्षेत्र में भी स्थान ले सकता है। उदाहरण के लिए बिहार से मखाना, आगरा पेठा, हैदराबादी बिरयानी लोकप्रिय हैं और उनकी अलग पहचान है। भारतीय जातीय भोजन जैसे 2-3 दिनों के शेल्फ जीवन के साथ मूल्यवर्धित उत्पादों का उत्पादन किया जा सकता है और जीसीसी एवं आसियान सुपरमार्केट को रोजाना हवाई मार्ग से भेजा जा सकता है।

वाणिज्य विभाग एक अनुमान तैयार करने के लिए हितधारकों के साथ काम करेगा और इस तरह के विपणन अभियान के कार्यान्वयन के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ काम करेगा।

समान समूह देशों और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों के साथ कृषि निर्यात संवर्धन गतिविधियों की बेंचमार्किंग का निर्धारण करना उपयुक्त होगा। हितधारक द्वारा प्रायः उल्लिखित उदाहरणों में से एक उदाहरण मलेशिया में किया गया प्रयोग है। मलेशिया ने "मलेशिया का सर्वश्रेष्ठ" नामक एक वस्तु ब्रांडिंग कार्यक्रम पेश किया है। यह देश के बागवानी उत्पादों के लिए एक अम्ब्रेला ब्रांड है जो मलेशियाई मानकों और मलेशियाई गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सिस्टम के अनुसार गुणवत्ता और सुरक्षा की गारंटी देता है। यह कारंबोला, पपीता, अनानास, आम और तरबूज के लिए शुरू किया गया था, लेकिन अन्य सभी वस्तुओं के लिए बढ़ाया जाना है। मलेशिया में सभी किसान प्रमाणित होने के लिए आवेदन कर सकते हैं, यद्यपि, शुरू में, अधिकांश प्रमाणित किसानों को सुपरमार्केट में डिलीवरी के लिए संघीय कृषि विपणन प्राधिकरण (एफएएमए) से अनुबंधित किया जाता है। भारतीय केले, आम, अनानास, अनार, लीची, भारतीय चाय और कॉफी, भारतीय मसालों के लिए इसी तरह के अभियान निर्यातकों, स्वायत्त निकायों और आईबीईएफ के संयुक्त प्रयासों से शुरू किया जा सकता है।

भारत देश के विभिन्न भागों में कई किस्म के कृषि उत्पादों का उत्पादन करता है। उत्पादन की अपनी खंडित बिक्री के कारण, बड़े आदेशों को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को एकत्र करना बड़े आकार की निर्यात कंपनियों के साथ भी एक कठिनाई बन जाती है। विभिन्न राज्यों में विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध मौजूदा स्टॉक का पता लगाने के लिए कोई सूचना तंत्र नहीं है। वर्तमान में भारतीय एजेंसियां निर्यात विकास की दिशा में विशिष्ट कार्य कर रही हैं। तथापि, ऑर्डर क्लोजर के साथ विशिष्ट फील्ड स्तर का विपणन किसी भी एजेंसी द्वारा नहीं किया जा रहा है।

एसएचजी/एफपीओ/सहकारी समितियों/कारीगर समूहों के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु, कृषि निर्यात नीति एक सार्वजनिक निजी भागीदारी तंत्र के माध्यम से सभी विश्वसनीय एसएचजी, एफपीओ, सहकारी समितियों, गुणवत्ता प्रमाणित निजी प्रसंस्करणकर्ताओं और व्यापारियों आदि को जोड़ने के लिए एक तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव करती है जिसमें एक पोर्टल के विकास की संभावना का पता लगाना शामिल है। निर्यात लिंकेज के लिए किसानों की सहकारी समितियों, निर्माता समितियों आदि के सीधे संपर्क के लिए ई-कॉमर्स मंच प्रदान करना शामिल हो सकता है।

6.4 निर्यातोन्मुख गतिविधियों और अवसंरचना में निजी निवेश आकर्षित करना

फसल के बाद अवसंरचना कृषि उपज के सुचारू, संभारिकीय आवागमन को सहायता देती है। इसमें निर्यात मात्रा बढ़ाने, गुणवत्ता सुनिश्चित करने और प्रति यूनिट बेहतर कीमत वसूली सुनिश्चित करने में एक सीधा सह-संबंध होगा। कुछ लाभ इस प्रकार हैं:

ध्यान देने वाले राज्यों से कृषि निर्यात की सहायता करने के लिए प्रस्तावित अवसंरचना में निम्नलिखित शामिल हैं:

पैक हाउस:

• उपज की ग्रेडिंग और प्राथमिक प्रसंस्करण के माध्यम से गुणवत्ता सुनिश्चित कर विपणन अधिशेष बढ़ाने में मदद करेगा।
• कटाई के बाद के छोटे स्थानों में निर्यात के लिए बड़ी मात्रा में उत्पादन को पूरा करने की क्षमता प्रदान करेगा।

प्रसंस्करण संरचना:

• कच्ची उपज के मूल्य संवर्धन से निरंतर गुणवत्ता, लंबे शेल्फ जीवन और बेहतर मूल्य वसूली सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
• नए बाजारों में विस्तार करने और मौजूदा बाजारों में नए उपभोक्ता क्षेत्रों को लेने की क्षमता भी प्रदान करेगा, जिससे निर्यात बिक्री बढ़ेगी।

शीत भंडारण:

• कम तापमान माइक्रोबियल और एंजाइमिक क्रियाकलाप को कम करता है, यह लगातार कम तापमान वातावरण प्रदान करके उत्पादन के शेल्फ जीवनकाल को बढ़ाएगा और निर्यात के लिए विपणन योग्य अधिशेष को बढ़ाएगा।
• ऑफ-सीजन/कम्प्लेंटरी-सीजन मार्केटों को लेने की क्षमता भी प्रदान करेगा।

निकास बिन्दु अवसंरचना:

• अधिकतम संभावित दूरी पर निर्बाध परिवेश तापमान श्रृंखला (कूल चेन/कोल्ड चेन) के रख-रखाव की सुविधा देता है।
• पेरिशेबल कार्गो सेंटर का प्रावधान, कंटेनर स्टफिंग के लिए कार्गो फ्रेट स्टेशन, रीफर कंटेनर, रीफर प्लग, स्कैनर, बंदरगाह क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में कंटेनर रखने की सुविधा आदि, इसे निकास बिंदु से उपभोक्ता गेट तक सुनिश्चित करते हैं।

एयर कार्गो:

• अत्यधिक मूल्यवान कृषि उत्पाद, फ्रेश और पेरिशबल्स एयर कार्गो द्वारा भेजे जाते हैं। सेंटर फॉर पेरिशेबल कार्गो, लोडर्स, वैक्यूम कूलिंग फैसिलिटी, वर्क फ्लोर, मूविंग ट्रक डॉक्स, नामित और पर्याप्त पेरिशबल्स/एनीमल हैंडलिंग/संगरोध क्षेत्रों, पैलेट कंटेनर हैंडलिंग सिस्टम, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पर ऑटोमैटिक स्टोरेज रिट्रीवल सिस्टम जैसी अवसंरचना दक्षता/एयर कार्गो के माध्यम से निर्यात की लागत प्रभावशीलता को बढ़ाएगा।
• कार्गो उद्देश्यों के लिए नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को विकसित करने की संभावना मुंबई, दिल्ली आदि के हवाई अड्डों से यातायात को उतार सकती है।

विदेश में अवसंरचना:

वाणिज्य मंत्रालय के तहत स्वायत्तशासी निकाय और निर्यात संवर्धन परिषदें कृषि निर्यात की सुविधा के लिए अवसंरचना से संबंधित कुछ गायब अंतरालों की पहचान और उन्हें मिलाने के लिए एकसमान मंत्रालयों, राज्य सरकारों और निर्यातकों के साथ काम करेंगी। विदेशों में भारतीय मिशनों को विभिन्न देशों में निर्यात की संभावनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने और निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए सुसज्जित और सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए।

6.4 क. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) और डिजिटलीकरण:

भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, भूमि का भू-मानचित्रण, कृषकों और खेत उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का पंजीकरण सुचारू कृषि निर्यात नीति के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण होता है। केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि इन विवरणों को किसान आधार कार्ड से जोड़ते हुए किरायेदारी को औपचारिक रूप देने, भूमि रिकॉर्ड दर्ज करने और भूमि का उपग्रह मानचित्रण करने के लिए व्यापक अभियान चलाये जा सकें। यह ट्रेसबिलिटी, मार्केट लिंकेज स्थापित करने और सार्वजनिक निधियों में लीकेज लीक करने में महत्वपूर्ण होगा। इस तरह के डिजिटलीकरण के सफल कार्यान्वयन से निर्यातोन्मुख खेती के लिए भूमि धारण का समेकन और एकत्रीकरण आसान होगा।

व्यापार और बाजार से संबंधित जानकारी लेने के लिए एक समर्पित मंच हेतु सभी क्षेत्रों में निर्यातकों की लगातार मांग रही है। हाल ही में, वाणिज्यि विभाग ने ट्रेड एनालिटिक्स के संबंध में एक पोर्टल बनाया है जो विभिन्न बाजारों में विभिन्न वस्तुओं के लिए रुझान प्रदान करता है। इसी प्रकार, एपीडा और एमपीईडीए अपने हितधारकों को बाजार आसूचना प्रदान करने के लिए क्रमशः 'एग्री एक्सचेंज पोर्टल' और 'फिश एक्सचेंज पोर्टल' चलाते हैं। इंडिया ट्रेड पोर्टल, एफआईईओ द्वारा वाणिज्य विभाग के सहयोग से संचालित किया जाता है और यह एफटीए एवं गैर-एफटीए स्थितियों, एसपीएस सूचनाओं में प्रशुल्क परिदृश्यों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है और साथ ही भारतीय दूतावासों को बाजार की पेशकश करने के लिए एक विंडो भी प्रदान करता है। इस प्रकार, बाजार आसूचना संबंधी संगत सूचना विभिन्न वेब पृष्ठों में फैल जाती है। प्रशुल्क, गैर-प्रशुल्क, दस्तावेजीकरण, कीटनाशक और रासायनिक एमआरएल सूचनाओं से संबंधित वास्तविक समय अद्यतन करने के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने हेतु प्रयास शुरू किए जाएंगे। यह पोर्टल निर्यातकों को बाजार, मूल्य निर्धारण, हेजिंग और एसपीएस सूचनाओं से संबंधित सुविज्ञ निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करेगा। पोर्टल में एक शिकायत निवारण तंत्र भी शामिल हो सकता है जो निर्यातकों को बाजार से संबंधित मुद्दों को उठाने और चुनौतियों का सामना करने की अनुमति देता है।

सभी प्रमुख आयातक देशों के लिए भारत से सभी प्रमुख कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए आयातक देशों की अपेक्षाओं का (एमआईसीओआर) विकसित करने की आवश्यकता है। निर्यातक देश की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगे और निर्यात की गई खेपों की अस्वीकृति के जोखिम को कम कर सकते हैं। एपीडा, ईआईसी, एमपीईडीए, वस्तु बोर्ड और परिषदें एमआईसीओआर विकसित करेंगे, उस होस्ट करेंगे और उसे अद्यतन करेंगी। निर्यातकों के साथ नियमित कार्यशालाओं की भी परिकल्पना की गई है।

निर्यातक बताते हैं कि बंदरगाहों पर लंबे और बोझिल दस्तावेज तथा प्रचालन प्रक्रिया एक सतत् चुनौती है (नीचे तालिका देखें)। उन्होंने प्रायः पूरे देश में प्रमुख बंदरगाहों पर खराब होने वाले आयातों और निर्यातों की 24x7 एकल खिड़की स्वीकृति को कार्यान्वित करने की सिफारिश की है। कार्यनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर अधिक संगरोध अधिकारियों को तैनात करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

भारत से कृषि उत्पादों के आयातक अपनी शिकायतों के बारे में सूचित करने के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ बातचीत करते हैं। निर्यात शिकायतों से संबंधित मुद्दों का अनुवर्ती कार्रवाई और समाधान प्रदान करने के लिए डीजीएफटी कार्यालय में व्यापार विवाद सेल कार्यात्मक रहा है। डीजीएफटी में व्यापार विवाद सेल को निर्यातकों और आयातकों के लिए एक उत्तरदायी शिकायत सेल के रूप में कार्य करने के लिए पुनर्निर्मित किया जाएगा।

6.4 ख. सागर नयाचार का विकास करना: लंबी दूरी के बाजारों के लिए खराब होने वाली वस्तुओं हेतु सागर नयाचार विकसित करना प्राथमिकता पर लिया जाना चाहिए। खराब होने वाली वस्तुओं के निर्यात में वांछित तापमान पर विशेष भंडारण, परिवहन और सार-संभाल की आवश्यकता होती है। समय एक प्रमुख बाधा है और हवाई भाड़ा निर्यातकों के लिए महंगा साबित होता है, जबकि कम मात्रा और खराब अवसंरचना एयरलाइनों के लिए उत्पाद के परिवहन हेतु गैर-अर्थक्षम होती है। तथापि, भारत की ताजा उपज का निर्यात तेजी से बढ़ सकता है, यदि सागर नयाचार को छांटी गई वस्तुओं के निर्यात/निर्यात योग्य किस्मों में स्थापित किया जाए। एक सागर नयाचार यह दर्शाएगा कि क्या सागर द्वारा परिवहन के लिए परिपक्वता स्तर की कटाई की जा सकती है। यह कार्य शिपिंग लाइनों, रेफर सेवा प्रदाताओं, आईसीएआर और एपीडा के साथ साझेदारी में किया जाना होता है। फिलीपींस और इक्वाडोर इसमें एक खास मामला है - दोनों देश क्रमशः 40 और 24 दिनों की समुद्री यात्रा के लिए केले के निर्यात हेतु सागर नयाचार विकसित करने में सफल रहे। फिलीपींस मध्य पूर्व में केले की शिपिंग कर रहा है, जिसमें लगभग 18 दिन लगते हैं, जबकि भारत केवल 2-4 दिनों की पारगमन अवधि में इस उत्पाद को भेजने में सक्षम रहा है। पूरे भारत में कार्यनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर किए गए सागर नयाचार का परीक्षण एक तात्कालिक आवश्यकता है जिसे युद्धस्तर पर लिया जाना चाहिए। इससे व्यापार को बढ़ावा देने में काफी मदद मिलेगी।

6.5 सशक्त गुणवत्ता शासन की स्थापना

मानकों की स्थापना में एफएसएसएआई, ईआईसी, संयंत्र और पशु संगरोध और विभिन्न वस्तु बोर्डों की भूमिका, ऐसे मानकों को लागू करने और निर्यात योग्य प्रतिष्ठानों की पहचान करने के लिए एक मजबूत प्रत्यायन एवं प्रमाणीकरण व्यवस्था आगे निर्यात की सुविधा प्रदान करेगी।

अन्य देशों के एसपीएस और टीबीटी अवरोधों से निपटने में एक `पूर्ण सरकारी दृष्टिकोण' के संदर्भ में सुविधा भी बाजार पहुंच की गति को तेज करेगी और साथ ही उन देशों के संबंध में उपायों को भी देखेगी जो अनुचित बाधाएं डाल रहे हैं।

एक सशक्त गुणवत्ता शासन स्थापित करने की दिशा में भारत के प्रयास के एक भाग के रूप में, सशक्त आरएंडडी, नई किस्मों, अत्याधुनिक प्रयोगशाला और प्रभावी मान्यता एवं निगरानी के लिए एक प्रयोगशाला नेटवर्किंग प्रक्रिया पर जोर दिया जाएगा।

6.5 क. घरेलू और निर्यात बाजार के लिए एकल आपूर्ति श्रृंखला और मानकों को स्थापित करना एवं बनाए रखना:

संधारणीय आधार पर निर्यात आदेश प्राप्त करने के लिए मात्रा और गुणवत्ता में स्थिरता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। घरेलू बाजार के लिए निर्धारित गुणवत्ता मानकों और निर्यात बाजार के लिए निर्धारित नीतियों की समाभिरूपता होनी चाहिए। यह विशेष रूप से असंगठित और बिखरे क्षेत्रों जैसे कि फल और सब्जियां, पशुधन और डेयरी के लिए चुनौतीपूर्ण है, जहां चालाकी से बचने के लिए पता करने की क्षमता जारी रहती है। परिणामस्वरूप, भारत की कृषि उपज प्रायः आयातक देशों द्वारा निर्धारित मानकों से कम हो जाती है। कृषि परिपाटियों और घरेलू विपणन पर सीमित नियंत्रण भी निहित और प्रतिस्पर्धी हितों को डर और सख्त व्यापार फैलाने की अनुमति देता है। एफएसएसएआई घरेलू बाजार में निर्मित खाद्य पदार्थों के साथ-साथ देश में आयात होने वाले खाद्य उत्पादों के लिए मानक स्थापित करने हेतु जिम्मेदार है। तथापि, वाणिज्य विभाग के तहत विभिन्न निकायों द्वारा निर्यात मानक निर्धारित किए गए हैं जो आयातक देशों द्वारा निर्धारित मानकों के परिणाम हैं। उच्च गुणवत्ता वाले आम, केले और काजू का निर्यात किया जाता है, जबकि निम्न मानक और घटिया उपज देश भर के घरेलू बाजार में अपना रास्ता तलाशती है। घरेलू मानकों के सामंजस्य के परिणामस्वरूप उपज की गुणवत्ता में सुधार, अच्छी कृषि परिपाटी के संबंध में जागरूकता और निर्यात के लिए लेनदेन की लागत कम होगी।

6.5 ख. एसपीएस और टीबीटी प्रतिक्रिया तंत्र:

क) यह सामान्य जानकारी है कि बाजार पहुंच से संबंधित मुद्दे महीनों तक चलते हैं, कभी-कभी वर्षों से एक साथ देशों को उत्पादों के लिए बाजार पहुंच की अनुमति मिलती है। टैरिफ बाधाओं के अलावा, जो मुक्त व्यापार समझौतों और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के कारण वर्षों से गिरते आ रहे हैं, गैर-शुल्क बाधाएं (एनटीबी) और कड़े गुणवत्ता/पादपस्वच्छता मानक बाजार पहुंच को प्रतिबंधित करने/रोकने के मानक बन रहे हैं। तेजी से सतर्क और चेतावनियों का जवाब देना तथा यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उत्पादकों/प्रसंस्करणकर्ताओं और निर्यातकों के लिए चिंता/ समस्या वाले क्षेत्र ख़त्म हो जाएँ। एक प्रतिक्रिया तंत्र के अभाव में, अस्थायी प्रतिबंध/प्रतिबंध अधिक होने की संभावना होती है और कभी-कभी प्रतिबंध को हटाने में वर्षों लग सकते हैं।

ख) तेजी से सतर्क की प्रतिक्रिया के अलावा, बाजार पहुंच प्रयासों को कीट जोखिम विश्लेषण, पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम संबंधी डोज़ियर प्रस्तुत करने और आयातक देशों/मांगकर्ता देशों की सुरक्षा चिंताओं को हल करने की आवश्यकता होती है। इन मुद्दों को प्रस्तुत करने/जवाब देने के लिए जिम्मेदार विभागों/एजेंसियों की बहुलता को देखते हुए, इसका जवाब देने में असामान्य रूप से लंबा समय लगता है, जिसके परिणामस्वरूप बाजार पहुंच में देरी होती है।

ग) खाद्य उत्पादों में अवशेष स्तर, प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण नयाचार और आयातक देशों द्वारा अपनाए गए सहिष्णुता स्तर एक मुद्दा है जिसके संबंध में प्रयासों के समाभिरूपता अपेक्षित है। प्रयोगशालाओं को प्रत्यायन प्रदान करने वाली कई एजेंसियों के बजाय, आयातक देशों द्वारा निर्धारित सहिष्णुता सीमाओं के अनुसार हमारे परीक्षण करने में उनकी क्षमता के साथ-साथ प्रयोगशालाओं की दक्षता का एक व्यापक मानचित्रण, कई प्रत्यायनों की आवश्यकता को कम करेगा। कृषि निर्यात नीति के भाग के रूप में, वाणिज्य विभाग एक एकल पोर्टल बनाने का प्रस्ताव करता है जो प्रयोगशालाओं के एकल प्रत्यायन के लिए सुविधा प्रदान करेगा और विभिन्न संगठनों को अलग-अलग प्रत्यायन गतिविधियों को करने से रोकेगा। संयुक्त मूल्यांकन और प्रत्यायन के लिए एनएबीएल प्रमुख संगठन होगा। यह चूक के मामले में मूल कारण विश्लेषण की सुविधा भी देगा और निर्यात किए गए उत्पादों के लिए गैर-जिम्मेदार नमूना या परीक्षण तंत्र के मामले में चूककर्ता प्रयोगशालाओं को दंडित करेगा।

इसी प्रकार, अवशिष्ट निगरानी योजनाओं (आरएमपी) को तैयार करने से क) पता लगाने की क्षमता बनाए रखने के लिए एक ऑनलाइन मंच सृजित करने, ख) परीक्षण नयाचारों का मानकीकरण करके निर्यात की सुविधा प्रदान करने में सहायता मिलेगी। एपीडा ने अंगूर के लिए पहले ही इसकी शुरुआत कर दी है। कृषि निर्यात नीति के भाग के रूप में निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा एक समान पहल देश से निर्यात किए जाने वाले झींगों के लिए प्रस्तावित है। यह प्रयास होगा कि पता लगाने की पहल को जारी रखा जाए और अधिक से अधिक कृषि उत्पादों को अपने दायरे में लाया जाए। किसानों की भागीदारी के माध्यम से पता लगाने योग्य प्रणाली में अपेक्षित विवरणों लेने के लिए एक खाका/कार्यढांचा विकसित किया जाए, जिसे राज्य सरकारों की सहायता से कार्यान्वित किया जा सकता है।

घ) जो कीटनाशक आयातक देशों द्वारा प्रतिबंधित हैं, उनके आधार पर कभी-कभी भारत में एक नीति उपाय की आवश्यकता हो सकती है, विशेषकर यदि, वैकल्पिक कीटनाशक उपलब्ध हों। केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड (सीआईबी) द्वारा नए कीटनाशकों का पंजीकरण, उनके वैज्ञानिक पैनल की सिफारिश के बाद महीनों लग सकते हैं और इसके परिणामस्वरूप कीटनाशकों की प्रबलता होती है जिसे आयातक देशों में प्रतिबंधित किया गया है/अप्रयोज्य पाया गया है। कभी-कभी, जो कीटनाशक आयातक देशों में पंजीकृत नहीं होते हैं (उदाहरण के लिए यूरीपोय संघ में ट्राईसाइक्लाज़ोल), उन्हें प्रस्तुत करने के लिए पूर्ण वैज्ञानिक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है जिसके लिए सीआईबी को एक सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता होती है।

ङ) इसके अतिरिक्त, कृषि और खाद्य उत्पादों के निर्यात अस्वीकार होने की स्थिति में, एक मूल कारण विश्लेषण करने और ऐसे अस्वीकृति के कारणों की पहचान करने की आवश्यकता है। यूएसएफडीए और यूरोपीय संघ ने अपने वेब पोर्टल में आयात अस्वीकारों को दर्शाने की प्रणाली विकसित की है। कृषि निर्यात नीति के भाग के रूप में, वाणिज्य विभाग सभी निर्यात अस्वीकारों की निगरानी के लिए एक आम पोर्टल विकसित करने और विभिन्न नोडल एजेंसियों को एक मूल कारण विश्लेषण करने के लिए एक मंच प्रदान करने, सुधारात्मक कार्रवाई करने और आवश्यकता के मामले में की गई कार्रवाई के संबंध में भागीदार देश को जवाब दिए जाने का प्रस्ताव करता है।

इस प्रकार, उपरोक्त के मद्देनजर, वाणिज्य मंत्रालय के तत्वावधान में एक संस्थागत तंत्र बनाने का सुझाव दिया गया है जिसमें संगत मंत्रालयों, भारत के बाजार पहुंच अनुरोध को हल करने के लिए एजेंसियों का प्रतिनिधित्व, भारतीय बाजार तक पहुंचने के लिए इसे व्यापारिक साझेदार के बाजार पहुंच अनुरोध जांचने और एसपीएस/टीबीटी बाधाओं का शीघ्रता से उत्तर देना शामिल है। उपरोक्त संस्थागत तंत्र का जनादेश निम्नलिखित क्षेत्रों पर दिखेगा:

1.   विभिन्न उत्पादों के लिए निर्यात-पूर्व निगरानी और गुणवत्ता परीक्षण के लिए हमारी ताकत/क्षमता की स्थिति, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम परिपाटियों के साथ हमारी प्रयोगशाला और अन्य निर्यात-पूर्व अवसंरचना को लाने के लिए अंतराल और रोडमैप की पहचान करना।
2.   ऑनलाइन लेनदेन के लिए पहल, यह सुनिश्चित करना कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा विकसित प्रणालियां, अर्थात सीमा शुल्क के आईसीईजीएटीई, डीजीएफटी के सॉफ्टवेयर, निर्यात विकास प्राधिकरण के सॉफ्टवेयर एक-दूसरे को सूचना देते हैं और निर्यातकों के लिए व्यापार करने में आसानी के रूप में कागज के काम को कम करते हैं।

(v)   राष्ट्रीय मानकों से संबंधित निर्यातकों की चिंताओं को हल करना, इसका कोडेक्स या    अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सामंजस्य बनाना, एफएसएसएआई द्वारा सामग्री की आयात मंजूरी, शीघ्रता से निर्यात/आयात मंजूरी के लिए जोखिम आधारित निरीक्षण/ग्राहक प्रत्यायन प्रणाली पर भी इस मंच में चर्चा की जा सकती है।

6.5 ग. अनुरूपता मूल्यांकन: कई आयातक देश भारत के निर्यात निरीक्षण और नियंत्रण प्रक्रियाओं को नहीं मानते। भारतीय परीक्षण प्रक्रियाओं और अनुरूपता मानकों की मान्यता का अभाव निर्यातकों और इसलिए किसानों के लिए महंगा सिद्ध होता है। कई बार इसका मतलब देश भर की विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण की बहुलता तथा दोहरापन होता है। मसाले, जैविक खाद्य, बासमती उत्पाद इससे सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। समान रूप से, सरकार को जातीय और जैविक उत्पादों एवं मानकों की पारस्परिक मान्यता के लिए द्विपक्षीय चर्चा के दौरान ठोस प्रयास करने चाहिए। ईआईसी, एपीडा, एमपीईडीए, मसाला बोर्ड इत्यादि कृषि निर्यातों के सुचारु निर्यात के लिए मान्यता हेतु अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रयास करना जारी रखेंगे।

6.6 अनुसंधान और विकास

हितधारकों ने अक्सर निर्यातोन्मुख उत्पाद विकास और पहचान की गई वस्तुओं की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए संसाधनों की पहचान और उपयोग करने की आवश्यकता की सिफारिश की है। कृषि उत्पादों की कुछ किस्मों में बेहतर जर्मप्लाज्म आयात करने की भी आवश्यकता है। आर एंड डी क्षेत्र में अपेक्षित मध्यस्थताओं संबंधी सुझाव हितधारकों से वित्तीय प्रभाव निर्धारित करने के लिए मांगे जाएंगे।

कृषि अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) निजी उद्योग के नेतृत्व में सरकार द्वारा उच्च अवसंरचना के खर्च के साथ कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण होगा। दशकों पहले, भारतीय कृषि अनुसंधान एवं विकास ने हरित और श्वेत क्रांति के साथ कई बातें देखीं। तब से, अनाज ने बागवानी फसलों की तुलना में क्षेत्र में और प्रयोगशाला में उच्च आवंटन का आनंद लिया है। निर्यात स्तर पर, पूसा बासमती 1121 संभवतः भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरई) द्वारा प्रशंसा और विदेशी मुद्रा लेने के लिए सफल घरेलू अनुसंधान का एक अच्छा उदाहरण है; बासमती निर्यात उद्योग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम था, जो यह उद्योग शुरू होने पर चौगुना होकर 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो गया है।

इसके साथ ही, पैकेजिंग में नवाचारों, उत्पादों के शेल्फ जीवनकाल में सुधार और आयातक देशों के अनुरूप उत्पादों को विकसित करने में बेहतर आरएंडडी की प्राथमिकता होगी। भारतीय पैकेजिंग संस्थान सहित वाणिज्य विभाग के अंतर्गत स्वायत्त निकाय इस दिशा में हितधारकों, एमओएफपीआई, आईसीएएआर, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) और राज्य सरकारों के साथ काम करेंगे। निर्यातोन्मुख उत्पादन के बारे में सूचना के प्रसार के लिए प्रौद्योगिकी अंतरण और विस्तार सेवाओं के लिए एक कुशल संस्थागत ढांचे की आवश्यकता है।

बीज विकास और व्यावसायीकरण में लंबी अवधि वास्तव में उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक महंगी बाधा है। निजी क्षेत्र ने बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिकारों के पर्याप्त विनियमन और संरक्षण की कथित कमी के कारण प्रौद्योगिकी अंतरण में आशंका दर्शाई है। यह प्रस्तावित किया गया है कि केंद्र सरकार एक कोष का गठन करे जो दुनिया भर में प्रजनकों से अभिज्ञात निर्यात योग्य फसलों के जर्मप्लाज्म और बीज किस्मों के आयात के लिए अनुरूप निधि के रूप में कार्य करेगा। आईसीएआर, एपीडा, मसाला बोर्ड, एमपीईडीए आदि और निजी उद्योग प्रमुख हितधारक होने चाहिए। प्रत्येक केंद्रित फ़सल/उत्पाद के लिए, पशुओं और जलीय कृषि जर्मप्लाज्म वार्ताएं प्रमुख निर्यातकों के साथ की जानी चाहिएं, ताकि विविध आयात में निजी योगदान के अनुरूप अनुदान प्रदान करने के लिए एक तंत्र तैयार किया जा सके। निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए आईपी अधिकारों को बेहतर ढंग से लागू करना सुनिश्चित करना सरकार के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होगा।

• निर्यातकों का सुझाव है कि ऐसी पेंटेंटयुक्त रंगीन/शेल्फ-थिनिंग अंगूर किस्मों का आयात किए जाने की आवश्यकता है जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग हो।
• नई-नई सफल भारतीय अंगूर की किस्में जैसे नाना बैंगनी, कृष्णा बीज रहित (काला बीज रहित) और सुपर सोनाका, मणिकचमन, एसएस, आरके (सफेद बीज रहित किस्में), जो मध्य पूर्व में लोकप्रिय हैं, को औपचारिक रूप से मान्यता दिए जाने की आवश्यकता है, जिन्हें फसल के बाद नयाचारों की स्थापना में पंजीकृत किए जाने की आवश्यकता है।
• बेहतर गुणवत्ता और लंबे जीवनकाल के लिए आलू के बीज को बेहतर बनाना (जैसे हॉलैंड मूल)
• यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए लहसुन और सफेद प्याज की कम तीखी किस्मों का आयात करना
• भारत में उगाए जाने वाले औसतन 300 ग्राम आकार वाले फल के मुकाबले 500 ग्राम आकार की अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत अनार की किस्में आयात की जानी चाहिए।

सिंगल-माइंडेड निर्यात समूह पर जोर देकर, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में निर्यात योग्य जैविक उत्पाद के उत्पादन की क्षमता है। मसाला निर्यातकों ने विशेष रूप से इस क्षेत्र में उगाई जाने वाली जैविक/ गैर-जैविक उच्च गुणवत्ता वाली हल्दी, अदरक और काली मिर्च में रुचि दिखाई है। इसके लिए निर्यात/आयात किए जाने वाले उत्पादों के लिए अत्याधुनिक परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशालाओं की स्थापना की आवश्यकता होगी। वर्तमान में, उत्पादन को कोलकाता में परीक्षण के लिए भेजा जाता है जो तार्किक रूप से चुनौतीपूर्ण है और महंगा साबित होता है। हितधारकों द्वारा यह प्रस्तावित किया गया है कि विशेष रूप से मसालों के परीक्षण के लिए गुवाहाटी में एक एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशाला स्थापित की जाए। गुवाहाटी हवाई अड्डे पर भंडारण और सार-संभाल अवसंरचना के उन्नयन के लिए उपर्युक्त सिफारिश इस उपाय की पूरक होगी।

इसके अलावा, अगरतला में अकहुरा, करीमगंज में सुतारकंडी, मेघालय में डोकी, मणिपुर में मोरेह और मिजोरम में ज़ोखावथर में संयंत्र संगरोध और परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित करने की व्यवहार्यता तैयार की जानी चाहिए। यह म्यांमार के रास्ते से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए इन स्टेशनों पर अनौपचारिक व्यापार को बढ़ावा देने और विनियमित करने में मदद करेगा।

6.7 विविध

6.7 क - कृषि-स्टार्ट-अप निधि का सृजन: स्थापना के शुरुआती समय में कृषि उत्पादों के निर्यात में एक नया उद्यम शुरू करने के लिए उद्यमियों की सहायता की जानी है। कृषि निर्यात क्षेत्र में एक स्टार्ट-अप, जो एक नई संकल्पना/उत्पाद/परियोजना पर कार्य करने जा रहा है, अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। इस तरह के सभी प्रस्तावों को उनके मूल्यांकन के लिए निधि प्रबंधक को भेजा जाएगा और वे उन योग्य प्रस्तावों के लिए धन उपलब्ध कराएंगे जो देश से कृषि निर्यात बढ़ाने में सहायक हों। उदाहरण के लिए सटीक कृषि, पादप स्वास्थ्य निगरानी,सटीक कृषि के लिए ड्रोन का उपयोग, पैकेजिंग, पारगमन में उपज की ट्रैकिंग सहित कृषि मूल्य श्रृंखला में आईटी के उपयोग के लिए निधि की सहायता दी जा सकती है।

निष्कर्ष

इस नीति का उद्देश्य उन सभी मुद्दों को हल करना है जो भारत को कृषि निर्यात के शीर्ष वर्ग में संभावित रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। प्रायः यह माना गया है कि वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एकीकरण उत्पादकता लाभ और लागत प्रतिस्पर्धा प्राप्त करने के साथ-साथ सर्वोत्तम कृषि परिपाटियों को अपनाने के सबसे निश्चित पद्धतियों में से एक है। किसान की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से उच्च स्तर की आय के साथ-साथ खाद्य मूल्य श्रृंखला में सुधार की आवश्यकता होगी।