राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम (एन.पी.ओ.पी)

जैविक उत्पादों की खेती रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के बिना, एक पर्यावणात्मक और सामाजिक उत्तरदायी दृष्टिकोण के साथ की जाती है। यह एक ऐसी खेती है जिसमें कार्य की शुरूआत जड़ से होती है और इसमें मृदा की उर्वरा शक्ति उत्तम पादप पोषण और मृदा प्रबंधन मूल रूप से संरक्षित रहती है जिससे रोगों की प्रतिरोधक क्षमता वाले बेहतर पोषण उत्पाद उपजते हैं।

भारत में विविध कृषि जलवायु क्षेत्रों के कारण विविध किस्मों के जैविक उत्पादों के उत्पादन की वृहत क्षमता उपलब्ध है। देश के कई भागों में मिली जैविक कृषि की परम्परा एक अतिरिक्त सुअवसर है। निर्यात बाज़ार की तीव्र बढ़ोतरी के फलस्वरूप देशीय बाजार में भी उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है जो जैविक उत्पादकों के लिए अपने उत्पादों की निरंतर विक्रय के लिए आशाजनक संकेत है।

वर्ष 2021 के डाटा के अनुसार उपलब्ध आंकड़ों में, विश्व के जैविक कृषि योग्य भूमि के संबंध में भारत छठे स्थान पर है और उत्पादकों की कुल संख्या के संबंध में पहले स्थान पर है (स्रोतः एफ.आई.बी.एल और आई.एफ.ओ.एम वार्षिक पुस्तिका 2023)।

एपीडा (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एन.पी.ओ.पी) कार्यांवित किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रमाणीकरण निकायों के लिए प्रत्यायन, जैविक उत्पादन के लिए मानदण्डों, जैविक खेती के संवर्धन और विपणन आदि को शामिल किया गया है। अप्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के लिए उत्पादन और प्रत्यायन प्रणाली हेतु राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के मानकों को यूरोपीय आयोग और स्विटज़रलैंड ने अपने देश के मानकों के समकक्ष माना है। इसी प्रकार यू.एस.डी.ए नेराष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम प्रत्यायन की मूल्यांकन क्रियाविधि को यू.एस की क्रियाविधि के अनुरूप माना है। इन अभिनिर्धारणों के साथ भारतीय प्रत्यायन प्रमाणीकरण निकायों द्वारा यथा प्रमाणित भारतीय जैविक उत्पादन आयातित देशों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। साथ ही एपीडा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, कनाडा, जापान आदि के साथ द्विपक्षीय समानता की प्रक्रिया में है।